काठमाडौं । प्रशासनिक कानुनमा “वैध अपेक्षा” को सिद्धान्त महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको उल्लङ्घन हुँदा न्याय प्रशासन क्षेत्रमा विकृति बढ्ने जोखिम रहने टिप्पणी गरिएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र निजामती सेवाभित्र बेलाबखत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्ष देखिने दाबी पनि गरिएको छ।
उदाहरणका रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूमाथि भएका कानुनी कारबाही, तथा पूर्व मुख्यसचिवसम्बन्धी घटनाहरू उल्लेख गर्दै प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक र बाह्य प्रभावको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइएको छ। साथै, कानुन र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी अनुकूल समूह खडा गर्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने चेतावनी समेत व्यक्त गरिएको छ।
२०८३ जेष्ठ ५, मंगलवार २०:१५ प्रकाशित
