जनताको गास, बास र रोजगारीमा सरकार किन उदासीन ?स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारीकरणको चपेटामा, रोजगारी अभावले नागरिक आक्रान्त

विज्ञहरूको सुझाव– “लोककल्याणकारी राज्यको अनुभूति दिलाउन सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ”

काठमाडौं । देशमा महँगी, बेरोजगारी र आधारभूत सेवामा बढ्दो असमानताले आम नागरिकको दैनिक जीवन कठिन बन्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई जनताको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्।

विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरणले सर्वसाधारण नागरिक ठूलो आर्थिक बोझमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। नागरिकले सहज रूपमा उपचार र गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु राज्यको कमजोर लोककल्याणकारी चरित्रको संकेत भएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।

प्रशासन तथा सुशासन क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले सरकारको प्राथमिकता जनजीविकाभन्दा प्रचारमुखी योजनातर्फ बढी केन्द्रित देखिएको छ। उनीहरूले राज्यको मुख्य दायित्व नागरिकलाई आधारभूत सेवा र अवसर उपलब्ध गराउनु भएको स्मरण गराएका छन्।

प्रशासनविद्हरूको भनाइमा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई नाफामुखी व्यापारको रूपमा चल्न दिएको कारण मध्यम तथा निम्न वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। निजी अस्पताल र शिक्षण संस्थाको शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा नागरिकको जीवन थप कष्टकर बनेको उनीहरूको तर्क छ।

अर्थ तथा श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले बेरोजगारी समस्या अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको बताएका छन्। युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर वृहत् रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

उनीहरूका अनुसार स्थानीय तहलाई समेत उत्पादन, कृषि, उद्यमशीलता र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति, बजेट र सहजीकरण उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा सक्रिय बनाइए मात्रै बेरोजगारी न्यूनीकरणमा ठोस परिणाम देखिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

सुशासनका जानकारहरू भन्छन्, “लोककल्याणकारी राज्यको वास्तविक अनुभूति तब मात्रै हुन्छ, जब नागरिकले दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्छन्। नागरिकले सहज शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास र सम्मानजनक रोजगारी पाउनुपर्छ।”

उनीहरूले वर्तमान सरकारलाई विकासका ठूला भाषणभन्दा नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्। महँगी नियन्त्रण, रोजगारी विस्तार, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै सरकारप्रति जनविश्वास बढ्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।

विज्ञहरूको भनाइमा सरकारको सफलता ठूला घोषणा वा प्रचारमा नभई जनताको भान्सासम्म राहत पुगेको अनुभूतिमा मापन हुनुपर्छ। अहिले आम नागरिकले बजार, अस्पताल, विद्यालय र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष पीडा भोगिरहेका बेला सरकारले तत्काल संवेदनशील र परिणाममुखी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।