दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आक्रान्त, चुल्होमा सुशासन खोज्दै जनता

महँगी नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं ।
देशभर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेपछि सर्वसाधारण जनताको जनजीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ। खाद्यान्न, तरकारी, तेल, ग्यास, दाल, चामलदेखि बालबालिकाको दूधसम्मको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा सामान्य आम्दानी भएका परिवारलाई चुल्हो बाल्न समेत धौ–धौ पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहँदा सरकार भने प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणमा निरीहजस्तै देखिएको भन्दै जनस्तरबाट तीव्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भइरहेको मूल्यवृद्धिले जनता आक्रान्त बन्दा पनि बजार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसकेको आरोप व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ।

विशेषगरी तरकारी, खाने तेल, दाल, चामल, मासु तथा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्य केही महिनायता निरन्तर बढिरहेको छ। आम उपभोक्ताले बजारमा ‘जसले जे मूल्य तोक्यो, त्यही तिर्न बाध्य’ हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्। बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको आशंका बढे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र भने प्रभावहीन देखिएको छ।

महँगीको प्रत्यक्ष मार न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा परेको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने वर्ग, कर्मचारी, साना व्यवसायी र पेन्सनमा निर्भर नागरिकको भान्सा चलाउनै कठिन बन्दै गएको छ। “आम्दानी बढेको छैन, तर बजारभाउ दिनहुँ बढिरहेको छ,” भन्ने गुनासो अहिले हरेक घरको साझा पीडा बनेको छ।

सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधारका केही पहलका कारण चर्चामा रहेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा उच्च भए पनि जनताको भान्सा र बजार व्यवस्थापनमा भने त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति हुन नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ। जनताले सुशासनको सबैभन्दा ठूलो अनुभूति आफ्नै चुल्हो र बजारमा खोजिरहेका बेला महँगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम नचालिँदा सरकारको लोकप्रियता र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषण भइरहेको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले तत्काल बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारीमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न तथा मूल्य नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा “सुशासन केवल भाषण र अभियानमा होइन, जनताको भान्सासम्म पुग्नुपर्छ।”

महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिँदै नागरिकहरूले अब भाषणभन्दा परिणाम खोज्न थालेका छन्। जनताको चुल्हो निभ्दै जाँदा सरकार अझै मौन बसिरहने हो भने त्यसको राजनीतिक र सामाजिक असर गम्भीर हुन सक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ।