मन्त्रालय हेरफेरको रहस्य ?

काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबारको बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालय पुनःसंरचना गरेको हो । यसक्रममा केही मन्त्रालय गाभिएका छन् भने केहीको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।

भूमिसुधार, सहकारी र सामान्य प्रशासनलाई एउटै मन्त्रालयमा समेटिएपछि प्रशासनिक वृत्तमा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । फरक प्रकृतिका विषय एउटै मन्त्रालयमा राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामान्य प्रशासनलाई मानव संशाधन मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेका थिए । तर गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी र राजनीतिक समायोजनका कारण सहकारीसमेत जोडेर नयाँ संरचना बनाइएको बताइएको छ ।

यसअघि १७ मन्त्रालय रहने अनुमानका आधारमा सचिव र सहसचिवको बाँडफाँट योजना बनाइएको थियो । अहिले संख्या १८ पुगेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपिएको छ ।

प्रशासन सुधारको नाममा गरिएको पुनर्संरचनामा स्पष्ट नीति नदेखिएको भन्दै पूर्व प्रशासकहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । मन्त्रालयको नाम परिवर्तन मात्रले विकास र सुधार सम्भव नहुने उनीहरूको टिप्पणी छ ।

रविले गृह मागेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सहकारीको मामिला जोडिएको हिसाबले रविकै पहिलेका पिए तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सम्हालेको मन्त्रालयमा सहकारी पनि थपिदिए । अर्कोतिर पहिले १७ मन्त्रालय भनिएकाले त्यहीअनुसार सचिव बाँडफाँडको योजना बनाइएको थियो ।

मन्त्रालय हेरफेरको रहस्य ?

मन्त्रालय घट्दा प्रशासनमा अन्योल