सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगको आग्रह, उजुरी दिन पनि आह्वान
काठमाडौं ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई एक महिनाभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरुको नेपाल र विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले २०६२ सालयताका पदाधिकारीहरुलाई विवरण पेश गर्न सूचना जारी गरेको हो ।
आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार, निम्न पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिन्छ–
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु एवं उपप्रधानमन्त्रीहरु समेत
बहालवाला मन्त्रीहरुदेखि पूर्वमन्त्रीहरु, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरु समेत
बहालवाला सांसदहरु, पूर्वसांसद, संविधानसभाका सभासदहरु समेत
संवैधानिक पदाधिकारीहरु, पूर्वपदाधिकारीहरु, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु,
नेपाल सेनाका अवकाशप्राप्त सहसचिव तहका अधिकारीहरु
प्रदेश प्रमुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीहरु (पूर्व पदाधिकारीसमेत)
प्रदेशसभाका सांसदहरु र सदस्यहरु (पूर्वपदाधिकारी समेत)
सहसचिव स्तरका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी
कार्यालय प्रमुख बनेको भए उपसचिव स्तरका कर्मचारी
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि सहसचिव स्तरका कर्मचारी
सरकारी बैंक र वित्तीय संस्थाका सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका कर्मचारी/पदाधिकारी
सार्वजनिक संस्थानका बोर्डका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी
सार्वजनिक संस्थानका सहसचिव स्तरका कर्मचारी र त्यो भन्दा माथिका पदाधिकारी
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सहसचिव र माथिल्ला तहका कर्मचारी
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक उनीहरुको सचिवालयमा नियुक्ती लिएका सल्लाहकार र सचिवहरु
प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका सल्लाहकार र सचिवालयका कर्मचारीहरु
आयोगले भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका भएका सार्वजनिक पदाधिकारीबारे सर्वसाधारणलाई उजुरी दिन पनि आह्वान गरेको छ । आयोगका अनुसार नेपाल वा विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना, प्रमाण वा जानकारी भए कार्यालय, हुलाक वा इमेलमार्फत उजुरी दिन सकिनेछ । उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राखिने आयोगले जनाएको छ ।