काठमाडौं । सरकारी कामकारबाहीमा असहमति राख्ने वा माथिल्लो तहको निर्देशनमा प्रश्न उठाउने कर्मचारीलाई कसरी व्यवहार गर्ने ? बोलाएर स्पष्टीकरण लिने, आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिने कि सिधै प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिने ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पछिल्लो कदमले यस्तै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक (डीजी) दिनेश रजौरिया र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि प्रहरीले उनीहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको हो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार रजौरियालाई सिरहाबाट र रिजाललाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । दुवै अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको र उनीहरू प्रहरी हिरासतमा नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘नियन्त्रण गरेर ल्याउनु भन्ने आदेश आएपछि सोहीअनुसार भएको हो । उहाँहरू अहिले हाम्रो हिरासतमा हुनुहुन्न, हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका हौँ,’ प्रहरी स्रोतले भनेको छ ।
तर, राज्यका महत्वपूर्ण विकास आयोजना र विभागीय नेतृत्व सम्हालिरहेका उच्च अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन ।
बोलाउँदा नआउने थिए र ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुनै विषयमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने वा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने भए सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यालयमै बोलाउन सक्थ्यो । सहसचिवस्तरका जिम्मेवार अधिकारीलाई औपचारिक पत्रमार्फत उपस्थित हुन निर्देशन दिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्न अहिले प्रशासनिक वृत्तमा उठेको छ ।
सरकारी कर्मचारीले कानून र विधिसम्मत निर्देशन पालना गर्नुपर्छ । तर, कुनै निर्देशनको औचित्य, कानुनी आधार वा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेमा त्यसको निरूपण पनि स्थापित कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने हो । प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिने कदमले कर्मचारीलाई काम गर्नुभन्दा आदेशको परिणामसँग डराउनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने जोखिम रहन्छ ।
सुनकोशी मरिण ठेक्का प्रकरण जोडिएको आशंका
दुवै अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिनुको पछाडि सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय रहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनामा ठेक्का लाग्ने, रद्द हुने र पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जाने क्रम पटक–पटक दोहोरिँदै आएको छ ।
यही प्रकरणमा माथिल्लो तहबाट आएको निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयनका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हुनसक्ने प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ । तर, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुको वास्तविक कारण, संलग्नता र कानुनी आधारबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । कसैले कानूनविपरीत काम गरेको भए कानुनी कारबाहीको बाटो खुला छ । तर, त्यसका लागि आरोप, प्रमाण, अधिकारक्षेत्र र कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता अनिवार्य हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो त्रास
सरकारको पछिल्लो कदमले कर्मचारीतन्त्रमा अर्को प्रकारको भय सिर्जना गरेको छ । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने, प्राविधिक र कानुनी आधारमा राय दिने तथा सार्वजनिक खरिद र ठेक्कासम्बन्धी विषयमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारीले अब आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विशेषगरी सहसचिवस्तरका अधिकारीलाई समेत प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिन सकिने सन्देश गएपछि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा थप संकुचन आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
कर्मचारीले गलत निर्णय गरे कारबाही हुनुपर्छ । तर, कानूनसम्मत निर्णय गर्दा वा माथिल्लो तहको निर्देशनमा फरक मत राख्दा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो प्रशासनको संकेत होइन ।
सरकारले सुशासनको नाममा प्रशासनिक जवाफदेहिता खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, जवाफदेहिताको खोजी र प्रशासनमाथि दबाब सिर्जना गर्ने शैलीबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई उच्च अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिनुको कारण, कानुनी आधार र त्यसको आवश्यकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा, यो घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिताभन्दा भयको संस्कृतिलाई बढावा दिने जोखिम रहन्छ ।प्रश्न यति मात्रै हो—सरकारी अधिकारीलाई आवश्यक परे बोलाएर जवाफ माग्न सकिँदैनथ्यो ? प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिनैपर्ने बाध्यता के थियो ?
प्रतिक्रिया