- किलोवाट घटाएर वर्षौंदेखि राजश्व छली भएको आशंका
- महालेखाले औंल्याएको प्रकरण फेरि उही शैलीमा दबाइयो ?
काठमाडौं । नेपालमा वर्षौंदेखि धन्दाको रुपमा चलिरहेको विद्युतीय गाडी (इभी) आयातको ‘अर्बौं राजश्व सेटिङ’ प्रकरण फेरि सतहमा आए पनि ढिसमिस पार्न खोजिएको छ । चिनियाँ कम्पनी बीवाइडीका सयौं गाडी भन्सार प्रक्रिया मै विवादित बनेपछि सुरु भएको अनुसन्धान अन्ततः अर्थ मन्त्रालय मातहतकै ‘गोप्य प्रतिवेदन’ मार्फत दबाइएको आरोप उठेको छ।
मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै गत जेठको दोस्रो र तेस्रो सातामा नेपाल भित्रिएका बीवाइडी कम्पनीका ७७५ विद्युतीय सवारीमध्ये ६४९ वटा गाडी भन्सार जाँचपास भइसकेपछि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती गाडीको वास्तविक क्षमता, किलोवाट विवरण र राजश्व मूल्यांकनमा गम्भीर कैफियत हुन सक्ने आशंकापछि नियन्त्रणमा लिइएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले हतारहतार छानबीन समिति बनाएर “कुनै कैफियत नभेटिएको” निष्कर्ष निकाल्दै गाडी छाड्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही उठिरहेको छ—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्बौंको सम्भावित राजश्व छलीको यो जालो तोड्न सक्लान्, कि प्रकरण फेरि शक्तिशाली पहुँचकै कारण दबिनेछ ?
अर्थ मन्त्रालयको ‘क्लिन चिट’ माथि आशंका
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले मातहतको भन्सार विभाग, नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गत मूल्यांकन शाखा प्रमुख निर्देशक भुपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबीन समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले जेठ २१ गते कास्की, पर्वत, जोमसोम र कोरला नाकामा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। तर स्रोतका अनुसार टोलीले गाडीको वास्तविक मोटर क्षमता परीक्षण नै नगरी सामान्य कागजातकै भरमा “सबै प्रक्रिया ठीक” भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने, उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन गोप्य राखिनुले नै यसमा ठूलो चलखेल भएको आशंका बढाएको छ।
“पहिल्यै निष्कर्ष तय गरेर समिति बनाइएको थियो,” एक उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, “वास्तविक प्राविधिक परीक्षण नगरी बीवाइडीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिन्छ।”
महालेखाले औंल्याएको पुरानै खेल ?
बीवाइडी र यसको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकमाथि यसअघि पनि राजश्व छलीको आरोप उठिसकेको थियो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत इभी गाडी आयातमा किलोवाट कम देखाएर राजश्व छलिएको आशंका औंल्याएको थियो।
राजश्व अनुसन्धान विभागले समेत केही समयअघि बीवाइडीका गाडीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो। तर नेपालसँग इभीको वास्तविक क्षमता मापन गर्ने अत्यावश्यक ‘च्यासिस डाइनोमिटर’ र ‘मोटर डाइनोमिटर’ मेसिन नभएकै कारण अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
यही कमजोरीलाई आधार बनाएर वर्षौंदेखि “कागजमा कम किलोवाट, वास्तविकमा बढी क्षमताका गाडी” नेपाल भित्र्याइएको आशंका सरकारी प्राविधिकहरूको छ।
‘१०० किलोवाट’ भनेर १५० किलोवाट भित्र्याइयो ?
यातायात व्यवस्था विभाग स्रोतका अनुसार बीवाइडीका १ देखि ४ नम्बर भर्सनसम्मका धेरै मोडल १५० किलोवाट क्षमताका छन्। तर नेपालमा आयात गर्दा ५ देखि ८ नम्बर भर्सन भन्दै १०० किलोवाटका रूपमा घोषणा गर्ने गरिएको छ।यसले राजश्व दरमै ठूलो अन्तर पार्ने भएकाले राज्यलाई अर्बौं घाटा पुगेको स्रोतको दावी छ ।
“नेपालमा परीक्षण गर्ने मेसिन नै छैन, आयातकर्ताले जे कागज दिन्छ त्यही पत्याउनुपर्ने अवस्था छ,” विभागका एक प्राविधिकले प्रशासनपोस्टसँग भने, “यो अवस्थाले राजश्व छलीलाई संस्थागत संरक्षण दिएको छ।”निर्माता कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय वेबसाइटमा एउटा क्षमता देखिने, तर नेपाल प्रवेश गर्दा उही गाडी फरक क्षमतामा घोषणा गरिनुले झन् गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सशस्त्रले रोकेको गाडी कसरी छुट्यो ?
सशस्त्र प्रहरीले कास्कीको हेमजामा ९८, पर्वतको कुश्मामा १७, लोमान्थाङ–जोमसोम खण्डमा २६६ तथा कोरलानाकामा ३९४ वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो।
तर छानबीन प्रतिवेदन आएलगत्तै ती गाडीहरू छाडिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट तीव्र दबाबपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।यसले अहिले सरकारी संयन्त्रभित्रै अर्को प्रश्न जन्माएको छ—सशस्त्र प्रहरीले राजश्व छलीको आशंकामा नियन्त्रणमा लिएका गाडी अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिवेदनका आधारमा किन हतारहतार छोडियो ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय किन मौन ?
सुशासनको चर्को नारा दिँदै आएको वर्तमान सरकारले यति संवेदनशील प्रकरणमा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबीन नगर्नुलाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भन्सार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र पूर्वाधार मन्त्रालयबीच कुनै प्रभावकारी समन्वय देखिएको छैन।
इभी गाडीको वास्तविक क्षमता परीक्षण गर्ने मेसिन खरिदका लागि वर्षौंदेखि कुरा उठे पनि प्रक्रिया नै अघि नबढ्नुले मिलेमतोको आशंका थप बलियो बनेको छ।
“यदि सरकार साँच्चै राजश्व चुहावट रोक्न चाहन्थ्यो भने पहिलो काम परीक्षण मेसिन खरिद गर्नु हुन्थ्यो,” स्रोतले भन्यो, “तर मेसिन नै नल्याएर आयातकर्ताले दिएको कागजकै भरमा अर्बौंको कारोबार चलिरहनु सामान्य कुरा होइन।”
पाँच अर्बभन्दा बढी राजश्व छली ?
सरकारकै विभिन्न निकायको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार इभी गाडी आयातमा किलोवाट हेरफेर गरेर पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व छली भएको हुन सक्छ।
तर यति ठूलो सम्भावित आर्थिक अपराधबारे अहिलेसम्म न त स्वतन्त्र न्यायिक आयोग बनेको छ, न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा चासो देखाएको छ।
बीवाइडीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकका मुख्य सञ्चालक यमुना श्रेष्ठ र समिर श्रेष्ठमाथि पनि यसै विषयमा विभिन्न निकायले चासो राख्दै आएका छन्।अब प्रश्न उठेको छ—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले साँच्चै ‘सुशासन’को परीक्षा दिन्छन् कि अर्बौंको यो इभी–भन्सार सेटिङ फेरि पनि शक्तिशाली पहुँचकै भरमा दबाइन्छ ?
