काठमाडौं । करको दर हेरफेर र आर्थिक विधेयकमा गरिएको भनिएको फेरबदल सम्बन्धी विवादमा नेकपा एमालेले संसदीय छानबिनको माग गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका पछिल्ला विवादहरू गम्भीर भएकाले संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनले बिवाइडी गाडी आयातमा भएको भनिएको कर छली तथा आर्थिक विधेयकमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको विषयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यविरुद्धको अपराधको संज्ञा दिएका छन्। संसद्मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ हटाएर फरक संस्करण सार्वजनिक गरिएको आरोपपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ। एमालेले उक्त विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ।