काठमाडौँ । भारतले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै हालको ‘इन्कर्ड लस’ मोडेललाई विस्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ईसीएल व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था १ अप्रिल २०२७ देखि लागू हुनेछ। यसअनुसार बैंकहरूले कर्जाको भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित नोक्सानीको आधारमा प्रोभिजन गर्नुपर्नेछ। आरबीआईले कर्जालाई तीन चरणमा वर्गीकरण गर्दै न्यूनतम प्रोभिजन दर पनि तोकेको छ।
ईसीएल कार्यान्वयनबाट बैंकहरूको पुँजीमा पर्ने असर कम गर्न पाँच वर्षको संक्रमणकालीन सुविधा दिइएको छ। साथै, कर्जा वर्गीकरण, जोखिम मूल्यांकन र प्रोभिजनिङ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालले भने ईसीएल प्रणाली दुई वर्षअघि नै लागू गरिसकेको भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
