काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथिति जाँचबुझ आयोगले सहकारी विभागका ५ जना पूर्वरजिस्ट्रारसहित दर्जनौं कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। आयोगले सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा तथा सेवा केन्द्र सञ्चालन र संस्था एकीकरणका निर्णयमा गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगले डा. टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, लीलाप्रसाद शर्मा र सुदर्शनप्रसाद ढकालसहित विभिन्न तहका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ४४ सहकारीको दर्ता, ३५ शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार, १९ कार्यक्षेत्र विस्तार र १० संस्था एकीकरणका निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।
कारबाही परेका अधिकारीहरूः
- पूर्वरजिस्ट्रारहरू : डा टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, रुद्रप्रसाद पण्डित, लीलाप्रसाद शर्मा र सुदर्शनप्रसाद ढकाल ।
- पूर्वउपरजिस्ट्रारहरू : शशिकुमार लम्साल, सुरेन्द्रप्रसाद पौडेल र खिमानन्द आचार्य ।
- अन्य : धनगढी प्रदेश रजिस्ट्रार गोकुलप्रसाद बोहोरासहित विभागका शाखा अधिकृत, कानून अधिकृत र अन्य सम्बन्धित कर्मचारी ।
आयोगले पर्याप्त अध्ययन र मूल्यांकनबिना सहकारीलाई अनुमति दिँदा नियमन कमजोर भई संकट गहिरिएको जनाएको छ। सहकारी संकटका लागि सञ्चालकमात्र नभई नियामक निकाय, रजिस्ट्रार कार्यालय र केही स्थानीय तहसमेत जिम्मेवार रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। साथै, सहकारीको संख्या घटाउन अनिवार्य एकीकरण, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ।
