काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्र सुधारका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै तिनको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक नीतिमा पुगेको छ।
बजेटले फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना, डिजिटल भुक्तानी विस्तार, डेटा आधारित कर्जा प्रवाह, महिला उद्यमी कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहुलियत तथा खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकरहरूका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीति ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नरही वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा आउनेछ।
२०८३ जेष्ठ १८, सोमबार १५:४८ प्रकाशित
