बजेट लेखन  धमाधम,कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने संकेत,तलब बढाउन स्रोत खोजिँदै

काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको तलब वृद्धिबारे अर्थ मन्त्रालयभित्र तीव्र गृहकार्य भइरहेको खुलासा भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटकको बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषयले उच्च प्राथमिकता पाएको छ भने २० देखि २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।

यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म बजेट लेखनमा खटिएका छन् । सहसचिव उत्तरकुमार कार्की नेतृत्वको टोलीले बजेटलाई अन्तिम रूप दिन तीव्र रूपमा काम गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । उक्त टोलीलाई अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा राजश्व सचिव भूपाल बरालले प्रत्यक्ष रूपमा ‘कमाण्ड’ गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएकाले यसपटकको बजेटमा त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयभित्र लगातार गम्भीर छलफल भइरहेको छ । “बजेटमा समेट्नुपर्ने अनिवार्य एजेण्डामध्ये कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषय अहिले शीर्ष प्राथमिकतामा छ,” ती अधिकारीले प्रशासन पोस्टसँग भने, “यसपटक तलब वृद्धि हुने सम्भावना अत्यन्त बलियो छ ।”

सरकारले कर्मचारीको मनोबल खस्कँदै गएको निष्कर्ष निकाल्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पनि तलब वृद्धि अपरिहार्य रहेको ठहर गरेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तलब वृद्धिले राज्यको व्ययभार बढाउने भए पनि त्यसको स्रोत व्यवस्थापन, राजश्व वृद्धि तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपायबारे समानान्तर छलफल भइरहेको छ ।

यता, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल नेतृत्वको तलब तथा भत्ता पुनरावलोकन समितिले समेत कर्मचारीको तलब तत्काल वृद्धि गर्न सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ । समितिमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र भूमि व्यवस्था, सहकारी ,  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य रहेका छन् । समितिले तीन वर्षदेखि तलब नबढ्दा कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक असर परेको, कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको तथा बढ्दो महँगीका कारण जीवनयापन नै कठिन बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थविद्हरूले समेत कर्मचारीको मनोबल उकास्न र प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन तलब वृद्धि आवश्यक रहेको सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा “जीवन धान्न पुग्ने तलब” को अवधारणा अघि सारेको थियो । यी सबै कारणले सरकार अहिले कर्मचारीमैत्री बजेट ल्याउने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलब वृद्धिका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग समेत विशेष छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह पनि “कर्मचारीको मनोबल बढाएर सुशासन र परिणाममुखी प्रशासन निर्माण गर्न केही न केही तलब वृद्धि आवश्यक” भन्ने पक्षमा सकारात्मक रहेको उनीनिकट स्रोतहरूले बताएका छन् ।

यसबीच अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेट निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, अर्थविद् तथा विकास साझेदारहरूसँग व्यापक परामर्श गरिसकेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग पनि बजेटको स्वरूपबारे छलफल भएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी क्षेत्रका संस्थाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी तथा सर्वसाधारण नागरिकले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई आफ्ना सुझाव पठाएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । बजेटका प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको आमूल सुधार, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा व्यापक सुधार, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई राखिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी जेठ १४ गते संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नेछ भने जेठ १५ गते संघीय बजेट सार्वजनिक गरिनेछ । अहिले कर्मचारी वृत्तमा सबैभन्दा ठूलो प्रतीक्षा यही छ—सरकारले अन्ततः तलब कति बढाउला ?