तिलगङ्गाका स्थानियले आफूहरुलाई सुकुम्बासी भनेर हटाएको भन्दै पशुपति विकास कोष अगाडी धर्ना

काठमाडौं ।    तिलगंगा क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरूलाई ‘सुकुम्बासी’को रूपमा चित्रित गर्दै बस्ती हटाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै बुधवार पशुपति विकास कोषअगाडि धर्ना प्रदर्शन गरेका छन्।

तिलगंगा बी–१३ का स्थानीयले सरकारले विगतमा गरेको सट्टाभर्नासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नगरी बस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। प्रभावित पक्षका अनुसार २०७१ सालमा पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना लागू गर्ने क्रममा कोषसँग स्थानान्तरण र सट्टाभर्नाबारे समझदारी भएको थियो।

स्थानीयले आफूहरूसँग लालपुर्जा रहेको दाबी गरेका छन् भने केही परिवार गुठीको जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताइएको छ। उनीहरूका अनुसार उक्त गुठीमार्फत जात्रा, पूजा तथा सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

स्थानीयको भनाइमा, गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कोषले गोठाटार क्षेत्रमा चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो। तर अहिले उक्त योजना कार्यान्वयन नगरी सीधै बस्तीमा डोजर चलाइएको उनीहरूको आरोप छ।

उनीहरूले पशुपति बजार र वनकाली क्षेत्रका बासिन्दालाई भने सट्टा जग्गा उपलब्ध गराइएको तर आफूहरूलाई ‘सुकुम्बासी’को सूचीमा राखेर हटाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार आफ्नो जग्गा बेच्ने र कोषले उपलब्ध गराउने जग्गा पनि सोही मूल्याङ्कनमा खरिद गर्ने सहमति भएको थियो।

धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्लेकार्डमा “हामी सुकुम्बासी होइनौँ, स्थानीय हौँ”, “डोजर चल्यो, पीडितको सुनुवाइ भएन”, “गुरुयोजना अनुसारको स्थानान्तरण कहाँ छ ?” लगायतका नाराहरू लेखिएका थिए।

उनीहरूले बस्ती क्षेत्रमा न खोलाको मापदण्ड, न सडकको मापदण्ड र न जोखिम क्षेत्रको अवस्था रहेको दाबी गर्दै जबर्जस्ती डोजर चलाउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। साथै, पशुपति क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि चक्रपथसँग जोडिएको आफ्नो पुरानो स्थान छोडेर करिब ६ किलोमिटर टाढा सर्न तयार हुँदा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूले विश्व सम्पदा सूचीभित्र पर्ने क्षेत्रमा डोजर चलाउने निर्णय गर्ने जिम्मेवार पक्षमाथि पनि कारबाहीको माग गरेका छन्।