“जेनजी सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट”


काठमाडौं  ।    प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले बोलाएको छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै जेनजी अगुवाहरूले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। २९ जनालाई समेटेर गरिएको प्रारम्भिक आमन्त्रणपछि ह्वाट्सएप समूहमार्फत छलफल अघि बढाइएको थियो, तर प्रक्रिया अपारदर्शी र असमावेशी भएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले कार्यदल गठनको विधि, सदस्य छनोट प्रक्रिया र समावेशितामाथि प्रश्न उठाउँदै छलफल बहिष्कार गरेका छन्। उनीहरूले विगतको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, घाइते र शहीद परिवारको न्याय अझै सुनिश्चित नभएको तथा राज्यका पछिल्ला कदमहरू विवादित भएको आरोप पनि लगाएका छन्।

सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने, अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्ने तथा अन्य संवेदनशील मुद्दामा अपनाएको शैलीप्रति समेत उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। जेनजी अगुवाहरूले ६ बुँदे माग अघि सार्दै समावेशी, पारदर्शी र विधिसम्मत प्रक्रिया नअपनाइएसम्म यस्ता छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

२०८३ जेष्ठ ५, मंगलवार १९:५९ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार