देउवा लक्षित कारबाहीमा सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न
काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित राज्य संयन्त्र प्रयोग गरिएको आरोप उठ्न थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गराउने प्रयासलाई लिएर सरकारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको नेशनल सेन्ट्रल ब्युरोले इन्टरपोललाई देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ नोटिस जारी गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर पर्याप्त प्रमाण र ‘सम्बद्ध कसूर’ स्पष्ट नभएको भन्दै इन्टरपोलले नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको दबाबमा थप मुचुल्का संलग्न गरी पुनः पत्र पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।
यसैबीच, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकलाई प्रहरी रिपोर्ट जारी प्रक्रियामा कडाइ गर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको खुलासा भएको छ । राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएकै आधारमा रिपोर्टमा ‘कैफियत’ उल्लेख गर्ने प्रस्ताव प्रहरीको उच्चस्तरीय बैठकमा उठे पनि संवैधानिक हकविपरीत हुने भन्दै निर्णय रोकिएको बताइएको छ ।
उता, पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भने जोगाउने प्रयास भइरहेको चर्चा पनि चुलिएको छ । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको आर्थिक साझेदारी प्रकरणमा नाम जोडिए पनि उनलाई प्रतिवादी नबनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यसले सरकारमाथि “आफ्नालाई जोगाउने, अर्कालाई निशाना बनाउने” शैली अपनाएको आरोप थप बलियो बनेको छ ।