काठमाडौं ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा संवेदनशील सूचना संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। सरकारले हालै स्वीकृत गरेको नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ मार्फत गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सारिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले आफ्नो कार्यकारी नियन्त्रण बलियो बनाउने उद्देश्यसहित विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा निकायको संस्थागत क्षमता कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी सरोकारवालाले गरेका छन्।
कहिले गृह मन्त्रालय त कहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने अभ्यासका कारण विभागको दीर्घकालीन संरचना, व्यावसायिकता र अनुसन्धान क्षमता प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ। लामो समयसम्म गृह मन्त्रालय मातहत रहेको यो निकायलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली ले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याउनुभएको थियो। त्यसबेला पनि विभागलाई आधुनिक, दक्ष र प्रभावकारी गुप्तचर निकायका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेन।
सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर संरचना, सीमित स्रोत–साधन र स्पष्ट कार्यदिशाको अभावका कारण विभाग प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा सम्भावित घुसपैठ, हिंसात्मक गतिविधि तथा अप्रिय घटनाबारे समयमै प्रभावकारी सूचना संकलन गर्न नसकेको भन्दै विभागमाथि प्रश्न उठेको थियो।
त्यस घटनापछि गुप्तचर संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि थप बहस सुरु भएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याएको थियो। तर अहिले पुनः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत फर्काएको हो।
सरोकारवालाहरूका अनुसार गुप्तचर निकायलाई सरकार परिवर्तनसँगै “भकुण्डो” जस्तो बनाइरहँदा यसको व्यावसायिक क्षमता खस्कँदै गएको छ। उनीहरूले विभागलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै प्रविधिमैत्री, दक्ष र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा गुप्तचर निकायलाई बलियो बनाउन नसक्दा मुलुकमा बेला–बेलामा अनपेक्षित तथा अकल्पनीय आपराधिक घटना हुन पुगेका छन्। त्यसैले अब संरचनात्मक सुधार, दक्ष जनशक्ति विकास र स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारणमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
