काठमाडौं ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २१ बाट १७ मा झारेसँगै चार सचिव पद स्वतः कटौती हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै चार मन्त्रालयलाई गाभ्ने निर्णय गरेपछि प्रशासनिक संरचनामा पनि व्यापक पुनर्संरचना सुरु भएको हो। सरकारले अब “एक मन्त्रालय–एक सचिव” नीति कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेकाले विगतमा एउटै मन्त्रालयमा राखिएका दुई–दुई सचिवको व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ।
मर्ज भएका मन्त्रालयमा कार्यरत सचिवमध्ये एक जनालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। मर्ज भएर बनेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले नयाँ तथा गाभिएका सबै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) अघि बढाउने तयारी थालेको छ। कार्यविभाजन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै दरबन्दी पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी का अनुसार मन्त्रालय कटौतीसँगै चार सचिव पद स्वतः खारेज हुनेछन्। उनले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ओ एन्ड एम सर्वेक्षणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ तथा मर्ज गरिएका मन्त्रालयमा कति महाशाखा, शाखा र कर्मचारी रहने भन्ने विषय सर्वेक्षणले तय गर्नेछ। सरकारको मितव्ययिता नीतिअनुसार अब मन्त्रालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शाखा, महाशाखा र दरबन्दी नराखिने तयारी गरिएको छ।
“पहिलेजस्तो मनपरी ढंगले संरचना विस्तार गर्ने अवस्था अब रहँदैन,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “जहाँ आवश्यक छैन, त्यहाँ दरबन्दी कटौती गरिनेछ।” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल धेरै मन्त्रालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले केन्द्रीय मन्त्रालय मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्मको संगठन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन पुनरावलोकन गरिने भएको छ। स्थानीय तहमा समेत अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरिएका पदहरू पहिचान गरी कटौती गर्ने तयारी सरकारले थालेको बताइएको छ।
