विराटनगर ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि करिब २८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोके पनि योजना बैंकमा भने ७२ हजारभन्दा बढी योजना जम्मा भएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मात्रै ४१ सय योजना परेका छन्, जसको लागत ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३६ हजारभन्दा बढी योजना रहेका छन् ।
योजना बैंक र पीएलएमबीआइएस प्रणालीबीच समन्वय नहुँदा कर्मचारीहरूलाई म्यानुअल रूपमा योजना छनोट गरी इन्ट्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । जेठ १५ भित्र योजना प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने समयसीमाले मन्त्रालयहरू दबाबमा परेका छन् । योजना आयोगले योजनाको भेरिफिकेसन र प्राथमिकताका आधारमा अन्तिम छनोट गर्ने जनाएको छ ।
२०८३ बैशाख ३१, बिहीबार १०:५१ प्रकाशित
