काठमाडौं ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचनामा ठूलो पुनर्संरचना गरेको छ । हाल कायम रहेका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्दै अब मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गरिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक १७ वटा मात्रै मन्त्रालय रहनेछन् ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने तथा मन्त्रालयबीचको दोहोरो कार्यक्षेत्र अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालय पुनर्संरचना गरिएको जनाएको छ ।
सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने खारेज नभई झन् शक्तिशाली बनाइएको छ । मन्त्रालयको नाममा आंशिक संशोधन गर्दै यसलाई मानव स्रोत व्यवस्थापन तथा विकास (एचआरडी) केन्द्रित मन्त्रालयका रूपमा विस्तार गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अब उक्त मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासन मात्रै होइन, मानव स्रोत योजना, क्षमता विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम, संगठन सुधार र प्रशासनिक पुनर्संरचना लगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नेछ । ती अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने, “संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज भएको होइन ।
नाम र कार्यक्षेत्रमा परिमार्जन गरेर यसलाई झन् शक्तिशाली बनाइएको हो । अब यो मन्त्रालय एचआरडी मोडलमा अघि बढ्नेछ ।” सरकारको यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रालयको संख्या धेरै हुँदा राज्यको खर्च बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल बनेको तथा कार्यदोहोरोपन बढेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।
प्रशासनविद्हरूले भने मन्त्रालय घटाउने निर्णय मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी स्पष्टता र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले छिट्टै नयाँ संरचनाअनुसार सचिव तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, विभाग समायोजन र कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
२०८३ बैशाख ३०, बुधबार १२:५६ प्रकाशित
