दक्षिण एसियाको प्रशासन सुधारको बहस बुधबारदेखि नेपालमा, १५ देशका ३०० बढी विज्ञ सहभागी हुने

काठमाडौं । सार्वजनिक प्रशासनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्कल्पना गर्ने, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि ललितपुरमा सुरु हुँदैछ । करिब १५ देशका ३०० भन्दा बढी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता र प्रशासनिक अभ्यासकर्ताको सहभागितामा हुने यो सम्मेलनलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र शासकीय सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना : सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमता’ विषयमा केन्द्रित सम्मेलनले नेपालको संघीय शासन प्रणाली, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संस्थागत क्षमताका विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्नेछ । बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशमा सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने विषय सम्मेलनको मुख्य बहस हुनेछ ।

कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा सञ्चालन हुने सम्मेलन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक प्रशासन संघ नेपाल र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो ।

नेपालको प्रशासन सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसर

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले संघीयता कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संस्थागत जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापना र राज्यको कार्यक्षमता अभिवृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियासहित विभिन्न देशका प्रशासनविद्, अनुसन्धानकर्ता र नीति विशेषज्ञ एकै ठाउँमा जुटेर प्रशासनको भविष्यबारे छलफल गर्नु नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

सम्मेलनले नेपालको प्रशासनिक सुधारका बहसलाई केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, अनुसन्धान र सफल अभ्याससँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक संरचनालाई परिणाममुखी बनाउने, कर्मचारीतन्त्रमा सदाचारिता र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने तथा नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषयमा सम्मेलनले महत्वपूर्ण विमर्शको आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा देखिएका संस्थागत कमजोरी, समन्वय अभाव, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र राज्यको कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नलाई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने अवसरसमेत सम्मेलनले प्रदान गर्नेछ ।

१४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ प्राविधिक सत्र

सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ समानान्तर प्राविधिक सत्र, चार विषयगत प्यानल र दुई पूर्ण सत्र सञ्चालन हुने आयोजक राष्ट्रिय समितिले जनाएको छ ।

त्यसैगरी एक मुख्य प्रवचन, तीन विचारमन्थन स्टुडियो, चार सिकाइ प्रयोगशाला, एक नीति प्रयोगशाला, नेपाल संवाद तथा क्षेत्रीय चिन्तन सत्र आयोजना गरिनेछन् ।

परम्परागत अनुसन्धानपत्र प्रस्तुतिमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक नीतिका वास्तविक समस्या पहिचान, सामूहिक विश्लेषण र समाधानका उपाय खोज्ने अभ्याससमेत सम्मेलनमा समेटिनेछ । विचारमन्थन स्टुडियो र सिकाइ प्रयोगशालामार्फत प्रशासनिक चुनौती, व्यावसायिक सिकाइ तथा सार्वजनिक प्रशासनको शिक्षण र अभ्यासमा उपयोगी नवीन विधिबारे छलफल हुनेछ ।

सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमतामाथि विशेष बहस

सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासन र दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र, सदाचारितामा आधारित शासन र सार्वजनिक विश्वास, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह, राज्यको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा जलवायु परिवर्तन र समावेशी शासन गरी छवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरिनेछ ।

यी विषय नेपालको शासकीय सुधारका दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कसरी बढाउने, प्रशासनलाई राजनीतिक तथा संस्थागत दबाबबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउने, राज्यका सेवा सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुर्‍याउने तथा प्रशासनिक क्षमतालाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा सम्मेलनले गहन बहस गर्नेछ ।

यसका अतिरिक्त सरकारी निकायमा डिजिटल रूपान्तरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, संघीय शासन, सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत जवाफदेहिता र जलवायु न्यायका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।

‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना’ मुख्य प्रवचन

सम्मेलनको मुख्य प्रवचन दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. मल्लिका शाक्यले ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना’ विषयमा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

दुई पूर्ण सत्रमा नागरिककेन्द्रित राज्यको आधुनिकीकरण तथा दक्षिण एसियामा जलवायु न्याय र सार्वजनिक नीतिका विषयमा विमर्श हुनेछ । विशेष नेपाल संवाद सत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक तथा शासकीय रूपान्तरण, सार्वजनिक विश्वास, राज्यको संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक सुधारका अनुभवबारे छलफल गरिनेछ ।

नेपालको प्रशासनिक अभ्यास र संघीय शासन प्रणालीका अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तथा अन्य देशका सफल अभ्यासबाट सिक्ने अवसरका रूपमा पनि यो सत्रलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

१५ देशका प्रशासनविद् र अनुसन्धानकर्ता नेपालमा

सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका साथै मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, चीन, अस्ट्रेलिया, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विश्वविद्यालय तथा संस्थासँग आबद्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्व र अनुसन्धानकर्ताका योगदान समेटिएका छन् ।

नीतिनिर्माता, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, विकास साझेदार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ताको पनि सहभागिता रहनेछ ।

विभिन्न देशका प्रशासनिक अनुभव, अनुसन्धान र नीतिगत अभ्यासलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने सम्मेलनले सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालको संघीय शासन र प्रशासनिक सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च

सम्मेलनले नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संस्थागत सुधार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अनुभवलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ ।

यसबाट दक्षिण एसियाका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ताबीच दीर्घकालीन सहकार्य विस्तार हुनुका साथै संयुक्त अनुसन्धान, प्राज्ञिक प्रकाशन र प्रशासनिक क्षमता विकासका प्रयासलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालका लागि सम्मेलनको महत्व केवल तीन दिनको छलफलमा सीमित छैन । यसले प्रशासन सुधारका लागि नयाँ ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, नीतिगत दृष्टिकोण र व्यावहारिक समाधान भित्र्याउने आधार तयार गर्न सक्छ । सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई नीति निर्माण, प्रशासनिक प्रशिक्षण, संस्थागत सुधार र सेवा प्रवाहमा उपयोग गर्न सके नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, पारदर्शी, समावेशी र नागरिकमैत्री बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्य सञ्चालनको स्थायी आधारका रूपमा बलियो बनाउने, नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने र शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउने बहसका बीच आयोजना हुन लागेको यो सम्मेलन नेपालका लागि दक्षिण एसियाली प्रशासन सुधारको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मञ्च बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।