काठमाडौं । १७ दिनपछि बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई आज विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। लामो समयदेखि बैठक नबस्दा सरकारको नियमित कार्यसम्पादनदेखि निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायसँग जोडिएका सम्भावित निर्णयसम्मलाई लिएर चासो बढेको छ।
विशेष गरी निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ३०–५५ सम्बन्धी अध्यादेश र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) माथिको कारबाही प्रकरणमा आजको बैठकले कुनै निर्णय गर्ला कि नगर्ला भन्ने चासो कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायमा बढेको छ। यद्यपि, बैठकअघि यी विषयसँग सम्बन्धित औपचारिक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आइनसकेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार आजको बैठक नियमित प्रकृतिको हो। विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावहरू बैठकका एजेण्डामा छन् र तिनै विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिने तयारी छ।
‘नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक हो। मन्त्रालयका धेरै प्रस्ताव छन्, तिनै विषयमा छलफल भएर निर्णय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने।
बैठक दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको छ। तर, विशेष महत्वका निर्णयसँग जोडिएका प्रस्तावहरू भने बैठकअघि नै औपचारिक रूपमा आइनसकेको स्रोतले जनाएको छ।
‘१२ बजेसम्म विशेष खालको प्रस्ताव आएको जानकारी छैन। त्यसपछि आयो भने थाहा भएन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
३०–५५ अध्यादेशको चर्चा, औपचारिक प्रस्ताव छैन
पछिल्ला केही दिनदेखि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ३०–५५ सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ। यसले निजामती प्रशासनमा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले कर्मचारी वृत्तमा विशेष चासो देखिएको छ।
तर, अध्यादेशको तयारी र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रियाबारे सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।
अध्यादेश निर्माणको जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले समेत यसबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
‘अध्यादेश सम्बन्धी जानकारी छैन। उतैबाट बन्यो भने हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने।
यसले अध्यादेशको चर्चा र औपचारिक प्रक्रियाबीच अझै अन्योल रहेको देखाएको छ। अध्यादेशको विषयमा चर्चा व्यापक भए पनि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने औपचारिक तयारीबारे सम्बन्धित मन्त्रालय नै अनभिज्ञ देखिएको छ।
आइजीपी कारबाहीको विषय पनि चासोमा
प्रहरी महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित कारबाही प्रकरणले पनि आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई चासोपूर्ण बनाएको छ। पछिल्ला दिनमा आइजीपीमाथि कारबाही हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको भए पनि त्यससम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव बैठकअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको जानकारी छैन।
निजामती अध्यादेश र प्रहरी प्रमुखको कारबाही दुवै विषय सरकारको उच्च तहबाट निर्णय हुनुपर्ने भएकाले आजको बैठकमा यी विषय प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे चासो बढेको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट विशेष प्रस्ताव आउन सक्ने अनुमान
केही स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा सरकारका महत्वपूर्ण कामहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै अघि बढिरहेको चर्चा छ। त्यसैले नियमित मन्त्रालयगत प्रक्रियाबाट नआएका विशेष प्रस्तावहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै तयार भएर बैठकमा प्रस्तुत हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।तर, यसबारे औपचारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार बैठकअघि ३०–५५ अध्यादेश र प्रहरी प्रमुखको कारबाहीसम्बन्धी प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छैन।
यद्यपि, मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि वा बैठककै क्रममा आकस्मिक तथा ठाडो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकारिएको छैन।
अब मन्त्रिपरिषद् बैठककै निर्णय कुर्नुपर्ने
१७ दिनपछि बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित मन्त्रालयगत प्रस्तावमा सीमित हुन्छ वा विशेष महत्वका निर्णयसमेत अघि बढाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर, प्रहरी नेतृत्वमाथिको कारबाही तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयमा निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका पक्षहरूका लागि आजको बैठक चासोपूर्ण बनेको छ।
बैठकअघि विशेष प्रस्तावबारे स्पष्ट जानकारी नआएकाले अन्तिम समयमा कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अनिश्चित छ।
अब ३ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमित एजेण्डामा मात्रै निर्णय गर्छ वा ३०–५५ अध्यादेश र आइजीपी प्रकरणजस्ता चर्चित विषयमा पनि कुनै निर्णय गर्छ भन्ने थाहा पाउन बैठकको निर्णय नै कुर्नुपर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया