काठमाडौँ । सरकारले प्रेस काउन्सिल र नागरिक उड्डयनलगायतका ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही जग्गाको बाँडफाँटको निवेदन दिने म्याद २०८५ कात्तिकसम्म र जग्गासम्बन्धी कारबाही टुंग्याउने अवधि २०८६ असारसम्म थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि सहमति प्रदान गर्ने तथा टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप–३१ सम्मेलनमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा ६ देखि ८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, नानो फर्टिलाइजर, बायो स्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्दै मल नियन्त्रण आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
प्रतिक्रिया