इनम प्रकरणले सत्ता राजनीति गिजोलियो, सिंहदरबारमा निर्णयको गाँठो,यसको पराकम्प कहाँ सम्म पुग्ला ?

काठमाडौं । राजधानीको सत्ता राजनीति अहिले इनम सापकोटा प्रकरणले नराम्ररी गिजोलिएको छ । विचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको  नेक्ससको अनुसन्धानले राजनीतिक नेतृत्वदेखि न्यायपालिका, प्रहरी र प्रशासनिक उच्च तहसम्म तरंग पैदा गरेपछि सरकार र सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति संघर्षसमेत उत्कर्षतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

यसको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा पर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएको चर्चा सत्ता वृत्तमा चलिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्नु, सरकारी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनु र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो चेतावनीयुक्त अभिव्यक्तिले सरकारभित्रको असहज अवस्थालाई थप उजागर गरेको छ ।

इनम सापकोटा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । प्रहरीले उनीसँग बयान लिइरहेको छ भने उनीसँग सम्पर्क र सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूबारे पनि सूचना संकलन गरिरहेको बताइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त सूचनाले उच्च तहका व्यक्तिहरूसम्मको सम्बन्ध सञ्जालबारे प्रश्न उठाएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार इनमसँग न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वका केही व्यक्तिहरूको सम्बन्धबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । कतिपय न्यायाधीशसँगको आर्थिक लेनदेन र उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँगको सम्बन्धबारे समेत सूचना संकलन भइरहेको बताइएको छ । यद्यपि, यी विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि भइसकेको छैन ।

यही अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना र सम्भावित कारबाहीको विषय प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि सत्ता वृत्तमा असहजता बढेको बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीश, केही न्यायाधीश तथा प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषयमा कारबाही अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको योजनाबारे चर्चा चलिरहेको छ । यसले राजनीतिक नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्षलाई थप पेचिलो बनाएको सत्ता वृत्तका जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री र रविबीच बुढानीलकण्ठमा गरमागरम छलफल

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच गत बुधबार लामिछानेको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा लामो छलफल भएको थियो । सत्ता वृत्तका स्रोतहरूका अनुसार उक्त छलफलमा सरकार सञ्चालन, इनम प्रकरण र सम्भावित कारबाहीका विषयमा गम्भीर विमर्श भएको थियो ।

छलफलका क्रममा केही विषयमा मतभेद र असहजता उत्पन्न भएको बताइए पनि त्यसले तत्काल कुनै निर्णायक निकास दिएको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनाव अहिले पनि सत्ता राजनीतिमा चर्चाको प्रमुख विषय बनेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो कार्यशैली र योजनाअनुसार अघि बढ्न खोज्दा पार्टी नेतृत्वसँगको सम्बन्धमा देखिएको असमझदारीले द्वन्द्वलाई थप चर्काएको छ । यो द्वन्द्व समयमै व्यवस्थापन हुन नसके सरकारको स्थायित्व र कार्यसम्पादन दुवैमा गम्भीर असर पर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

१७ दिनदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठक अवरुद्ध, मन्त्रालयका प्रस्ताव थन्किए

सत्ता राजनीति तातिरहँदा यसको परकम्प सिंहदरबारको प्रशासनिक संयन्त्रसम्म पुगेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा सरकारका नियमित निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएका छन् ।

एक सरकारी अधिकारीका अनुसार पार्टी र सरकारबीच बढ्दो असमझदारीको असर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत परेको छ । बैठक बस्न नसक्दा विभिन्न मन्त्रालयबाट निर्णयका लागि पठाइएका दर्जनौँ प्रस्ताव पेन्डिङ अवस्थामा रहेका छन् ।

‘मन्त्रालयका प्रस्तावहरू निर्णयको प्रतीक्षामा छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दा कतिपय काम अघि बढ्न सकेका छैनन्,’ एक सरकारी अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग भने ।

सरकारको नियमित निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयहरूले नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्को प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा सेवा प्रवाह, कार्यक्रम कार्यान्वयन र सरकारी कामकारबाहीमा ढिलाइ हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यसले सरकार र पार्टीबीचको राजनीतिक द्वन्द्व केवल नेतृत्व तहमा सीमित नरहेको, त्यसको प्रभाव प्रशासनिक संयन्त्रमा समेत पर्न थालेको संकेत गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको चेतावनीयुक्त स्टाटसले थप तरंग

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको चेतावनीयुक्त स्टाटसले पनि सत्ता वृत्तमा थप चर्चा पैदा गरेको छ ।

‘सही समय आएपछि,
सबैको गलत समय आउँछ,
एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ।’

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई सत्ता वृत्तका कतिपयले सरकारका निर्णयमा अवरोध गर्नेहरूलाई लक्षित चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी आफ्नो योजनाअनुसार अघि बढ्न खोज्दा राजनीतिक वा संस्थागत अवरोध सामना गर्नुपरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।

स्टाटस सार्वजनिक भएपछि सत्ता राजनीति थप तातिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न व्याख्या भइरहेका छन् भने सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धबारे पनि नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् ।

सत्ता संघर्षको असर प्रशासनमा : निर्णय गर्ने कि प्रतीक्षा गर्ने ?

सत्ता राजनीतिमा देखिएको तनावले प्रशासनिक क्षेत्रलाई समेत अन्योलमा पार्न थालेको छ । राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध असहज हुँदा सरकारको निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न कर्मचारीतन्त्रमा उठ्न थालेको बताइन्छ ।

सरकारको नियमित कार्यसम्पादनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक, मन्त्रालयगत निर्णय र प्रशासनिक समन्वय अपरिहार्य हुन्छ । तर राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्वले यी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न थालेमा त्यसको असर अन्ततः सरकारी सेवा र नागरिकसम्म पुग्ने जोखिम रहन्छ ।

प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा मन्त्रालयहरूमा प्रस्ताव अघि बढाउने, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र नीतिगत कामलाई गति दिने विषयमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ ।

यस अर्थमा अहिलेको सत्ता संघर्ष केवल प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको सम्बन्धको विषय मात्र होइन । यसले सरकारको कार्यक्षमता, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया र राज्य सञ्चालनको नियमिततामाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

अबको प्रश्न : इनम प्रकरण कहाँसम्म पुग्छ, सत्ता संघर्ष कसरी टुंगिन्छ ?

इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानले आगामी दिनमा कस्तो दिशा लिन्छ, त्यसले सत्ता राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिबीचको सम्बन्ध कुन अवस्थामा पुग्छ भन्ने विषय अहिले अनिश्चित छ ।

यदि अनुसन्धानबाट उच्च तहका व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरू भेटिएमा त्यसले न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसम्म थप प्रभाव पार्न सक्नेछ । तर अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन नसके सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा थप असर पर्ने जोखिम छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सत्ता संघर्षलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिए यसले सरकारभित्रै गम्भीर टकरावको रूप लिन सक्छ । त्यसको असर केवल राजनीतिक समीकरणमा सीमित नभई सिंहदरबारको प्रशासनिक संयन्त्र र राज्य सञ्चालनमा समेत पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

अहिलेको परिस्थितिले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—इनम प्रकरणको अनुसन्धानले भ्रष्टाचार र विचौलिया सञ्जालको पर्दाफास गर्छ, कि यही प्रकरण सत्ता संघर्षको नयाँ विस्फोटक केन्द्र बन्छ ?

त्यसको उत्तर आगामी दिनमा हुने अनुसन्धान, राजनीतिक निर्णय र सरकारको कार्यसम्पादनले दिनेछ । तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिन थालेको छ—सत्ता राजनीतिमा बढ्दो तनावको परकम्प सिंहदरबारको प्रशासनिक संयन्त्रसम्म पुगिसकेको छ ।