- अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रालयबाट उल्टै अर्को प्रशासनिक कदम, सरुवाको वैधानिकता नै न्यायिक परीक्षणमा रहेका बेला यस्तो निर्णय लिन मिल्छ ?
- निजामती सेवा ऐन र नियमावलीविपरीत सरुवाको आरोप, मापदण्ड र प्रक्रियामाथि प्रश्न; सामान्यको पछिल्लो रवैयाले कर्मचारीतन्त्र र स्थानीय सरकार दुवैमा अन्योल
काठमाडौं । कर्मचारी सरुवालाई विधि, मापदण्ड र कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि मन्त्रालयको स्वेच्छामा चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लागिरहेका बेला भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अर्को विवादास्पद कदम सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रालयले प्रशासकीय अदालतको अन्तरकालीन आदेशको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलाको आर्थिक अधिकार कटौती गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रशासकीय अदालतले बर्तौलाको सरुवासम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन र दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल नभएसम्म यथास्थितिमा राख्न स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले भने सोही सरुवा निर्णयलाई आधार बनाएर उनको नाममा सञ्चालित नगरपालिकाको खाता रोक्का गर्न तथा नयाँ अधिकृतमार्फत खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको छ।
अदालतको आदेशको मर्म नै नियमविपरितको सरुवा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु हो। तर, सरुवाको वैधानिकता परीक्षण भइरहेका बेला त्यसै निर्णयका आधारमा आर्थिक अधिकार परिवर्तन गर्न खोज्नुले मन्त्रालयको कदम अदालतको आदेशसँग बाझिएको देखिन्छ।
अदालतले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ, तर मन्त्रालयले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुको सट्टा सरुवाको अर्को परिणाम कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ– अदालतको आदेश पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि मन्त्रालयलाई नै हो ?
अदालतको आदेशपछि पनि मन्त्रालयको अर्को कदम
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलालाई मन्त्रालयले असोज ५ गतेको निर्णयबाट सप्तरीको खडक नगरपालिकामा सरुवा गरेको थियो। आफ्नो कार्यअवधि पूरा नभई तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाविपरीत सरुवा गरिएको दाबी गर्दै बर्तौला न्यायिक उपचारका लागि प्रशासकीय अदालत पुगेका थिए।
उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे र सदस्य नवलकिशोर यादवको इजलासले असोज १५ गते बर्तौलाको पक्षमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल नभएसम्म मन्त्रालयको असोज ५ गतेको सरुवा निर्णय र सोही निर्णयअनुसार जारी गरिएको सरुवा पत्र कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। साथै बर्तौलालाई रमाना नदिनसमेत आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो।
अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न अदालतले कात्तिक २० गतेको पेसीसमेत तोकेको छ। अर्थात् सरुवाको वैधानिकताबारे अदालतबाट अन्तिम निर्णय आइसकेको छैन। मुद्दा विचाराधीन छ र अन्तरकालीन आदेशको प्रभाव कायमै छ।
तर, मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र पठाउँदै बर्तौलाको नाममा सञ्चालित नगरपालिकाको खाता रोक्का गरी उनको स्थानमा खटाइएका उपसचिव विनोद कुँवरको मागअनुसार खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयको यही कदमले अहिले गम्भीर कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न उठाएको छ। अदालतले सरुवा निर्णय नै कार्यान्वयन नगर्न भनेको अवस्थामा त्यसै निर्णयका आधारमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु आदेशको मर्मअनुकूल देखिँदैन। जसलाई कानुनी शासनको उपहास भएको रुपमा अथ्र्याइएको छ । आदेश जारी भएपछि पनि त्यसको प्रभावलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रकृतिको प्रशासनिक कदम चाल्नुले मन्त्रालयको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अदालतको आदेशभन्दा मन्त्रालयको निर्णय ठूलो हो ?
कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दा प्रचलित कानुन र अदालतका आदेशको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्छ। मन्त्रालयलाई कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार छ भन्दैमा त्यस अधिकारको प्रयोग कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन।
प्रशासकीय अदालत कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विवादको न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय हो। मन्त्रालयको सरुवा निर्णयमाथि अदालतमा चुनौती परेको र अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले उक्त आदेशको पालना गर्नु र आदेशको प्रभावकारितामा असर नपर्ने गरी काम गर्नु प्रशासनिक तथा कानुनी दायित्व हो।
अदालतले यथास्थितिमा राख्न भनेको विषयलाई मन्त्रालयले अर्को प्रशासनिक निर्णयमार्फत परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार देखाउनुपर्ने हुन्छ।
अदालतको आदेशको अर्थ र दायरा मन्त्रालयले आफ्नै अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन। आदेशमा उल्लेख भएको विषयको पालना गर्नु सम्बन्धित पक्षको दायित्व हो। आदेशमा कुनै अस्पष्टता भए अदालतबाटै त्यसको स्पष्टीकरण वा थप निर्देशन लिन सकिन्छ। तर, आदेशको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरी एकपछि अर्को निर्णय गर्दै जानु विधिको शासनअनुकूल मान्न सकिँदैन।
त्यसैले मन्त्रालयले बर्तौलाको खाता रोक्का गर्न र नयाँ अधिकृतमार्फत आर्थिक अधिकार सञ्चालन गराउन खोज्नुले प्रशासकीय अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंङ्घन भएको पाइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न
कर्मचारी सरुवामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छैन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ लगायतका प्रावधानले सरुवाको अधिकार, समयतालिका, अवधि र आधारसमेत निर्धारण गरेका छन्।
नियमावलीको नियम ३६ अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि मसान्तभित्र सरुवा गर्ने समयतालिका तोकिएको छ। अन्य निकायका लागि पनि छुट्टाछुट्टै समयतालिका निर्धारण गरिएको छ।
यसको अर्थ वर्षभरि जुनसुकै समयमा मन्त्रालयले आफूखुसी सरुवा गर्न पाउँछ भन्ने होइन। तर, कानुनले विशेष परिस्थितिमा समयावधि नपुगी सरुवा गर्न सकिने अपवादको व्यवस्था पनि गरेको छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा १८ को उपदफा (४) मा अवधि नपुग्दै सरुवा गर्न सकिने विशेष आधारहरू उल्लेख छन्। त्यसैगरी नियमावलीको नियम ३६ को उपनियम (७) ले अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपर्दा कानुनमा उल्लिखित आधारअनुसार मात्र निर्णय गर्नुपर्ने र सरुवा पत्रमा त्यसको आधार खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै नियम ३६ को उपनियम (१५) र (१६) अनुसार सरुवा गर्ने वा सरुवाको सहमति दिने निकायले मापदण्ड बनाई त्यसैअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नियम ३८ ले सरुवा निर्णय गर्दा कर्मचारीको कार्यरत कार्यालय, भौगोलिक क्षेत्र, कार्यरत अवधि, सरुवा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय, सरुवा अवधि र सरुवा गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् सरुवा मन्त्रालयको तजबिजमा मात्रै हुने विषय होइन। निश्चित आधार, कारण, प्रक्रिया र मापदण्ड पालना गरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
बर्तौलाको हकमा मन्त्रालयले अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपर्ने कुन विशेष परिस्थिति देखाएको थियो ? सरुवा पत्रमा त्यसको स्पष्ट आधार खुलाइएको थियो कि थिएन ? निर्णय गर्दा सार्वजनिक मापदण्ड पालना गरिएको थियो कि थिएन ? यी विषय अहिले न्यायिक परीक्षणको विषय बनेका छन्।
यदि कानुनले तोकेका आधार र प्रक्रिया पूरा नगरी सरुवा गरिएको हो भने त्यो निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। मन्त्रालयले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न सक्नुपर्छ, तर अदालतमा चुनौती परेको निर्णयलाई नै आधार बनाएर अर्को प्रशासनिक कदम चाल्नुले विवाद थप जटिल बनाएको छ।
दुई वर्षको कार्यअवधि र सरुवाको आधार के थियो ?
सामान्यतया कर्मचारीलाई निश्चित कार्यअवधि पूरा भएपछि सरुवा गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। निजामती सेवा ऐनले पनि कर्मचारीको तह, पद, भौगोलिक क्षेत्र र सरुवाको प्रकृतिअनुसार अवधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ।
तर, बर्तौलाको हकमा कार्यअवधि पूरा नहुँदै असोज ५ गते सरुवा निर्णय गरिएको उनको दाबी छ। मन्त्रालयले उनलाई बुढानीलकण्ठबाट सप्तरीको खडक नगरपालिकामा पठाएको थियो।
प्रश्न सरुवा गर्नै नपाइने भन्ने होइन। कानुनले तोकेको विशेष आधार र प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा अवधि नपुग्दै पनि सरुवा हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि स्पष्ट कारण र कानुनी आधार आवश्यक हुन्छ।
मन्त्रालयले बर्तौलालाई किन अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपर्यो ? उनको कार्यसम्पादनमा समस्या थियो ? कुनै प्रशासनिक वा अनुशासनसम्बन्धी कारण थियो ? विशेष जिम्मेवारीका लागि सरुवा गरिएको थियो ? अथवा अन्य कुनै वस्तुगत आधार थियो ? मन्त्रालयले यी विषय सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
कर्मचारी सरुवाको निर्णय पारदर्शी नहुँदा पहुँच, प्रभाव र व्यक्तिगत रुचिका आधारमा सरुवा हुने गरेको आरोप कर्मचारी वृत्तमा लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। बुढानीलकण्ठ प्रकरणले पनि सरुवा व्यवस्थापनको निष्पक्षता र मापदण्डमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।
राम्रो काम गर्ने प्रशासकलाई किन हटाइयो ?
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा छोटो समयमै सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास गरेको भन्दै बर्तौलाको प्रशंसा हुँदै आएको छ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत उनको कार्यकालमा प्रशासनिक कामकारबाही प्रभावकारी बनेको र विकास निर्माणका कामले गति लिएको बताउँदै आएका छन्।
उनको पहलमा नगरपालिकाले नवीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विपद्का समयमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका बेला प्रभावित नागरिकलाई सहयोग पुर्याउन देशभर राहत संकलन अभियान थाल्ने स्थानीय तहमध्ये बुढानीलकण्ठ नगरपालिका अग्रणी बनेको थियो। त्यस अभियानमा बर्तौलाले सक्रिय भूमिका खेलेको बताइएको छ।
त्यसैगरी सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका सूचकका आधारमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बर्तौलाकै सक्रिय योगदानले नगरपालिकाले उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको थियो ।
यी उपलब्धिले कुनै पनि कर्मचारीलाई कानुनबाहिर राख्न मिल्दैन। राम्रो काम गरेको भन्दै कर्मचारीलाई सरुवाबाट पूर्णतः उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। तर, कार्यसम्पादन राम्रो भएको अवस्थामा किन सरुवा गरियो र अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपर्ने प्रशासनिक आवश्यकता के थियो भन्ने प्रश्नको वस्तुगत जवाफ भने मन्त्रालयले दिनुपर्छ।
कर्मचारीको मूल्यांकन कामका आधारमा गर्ने हो भने राम्रो काम गरिरहेका प्रशासकलाई हटाउने निर्णयको औचित्य पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा कर्मचारीतन्त्रमा राम्रो काम गरेर होइन, शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धका आधारमा टिक्ने र हट्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ।
तीन पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले थप्यो अन्योल
बर्तौलाको सरुवा भएको समयमा नीलकण्ठ र दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत सरुवा भएका थिए। उनीहरूले पनि हालसम्म रमाना नलिएको विषय सार्वजनिक भएको छ।
तर, बुढानीलकण्ठको हकमा भने अदालतको अन्तरकालीन आदेश कायम रहेकै अवस्थामा आर्थिक अधिकार परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यसले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापनमा एकरूपता छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। एउटै समयमा भएका सरुवामा फरक–फरक व्यवहार किन भइरहेको छ ? अदालतको आदेशपछि पनि मन्त्रालयले किन हतारमा आर्थिक अधिकार परिवर्तन गर्न खोज्यो ? यसको जवाफ आवश्यक छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद केवल एउटा कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापनको विषय होइन। स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व, आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
अदालतमा विवाद विचाराधीन रहँदा मन्त्रालयको यस्तो कदमले नगरपालिकाको दैनिक कामकाजमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ। बजेट कार्यान्वयन, भुक्तानी, योजना सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक निर्णयमा समेत असर पर्न सक्छ।
स्थानीय सरकारको अधिकार र सेवा प्रवाहलाई कसले हेर्ने ?
संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको पनि छ। तर, त्यसको अर्थ स्थानीय सरकारको कामकाजलाई कर्मचारी सरुवाको विवादमा बन्धक बनाउन मिल्छ भन्ने होइन।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा विवादमा मन्त्रालयले लिने निर्णयको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक सञ्चालनमा पर्छ। त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, स्थानीय सरकारको निरन्तरता र नागरिकको सेवा पाउने अधिकारलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ।
अदालतको आदेश कायम रहेको अवस्थामा आर्थिक कारोबारको अधिकार परिवर्तन गर्न खोज्दा नगरपालिकाको कामकाजमा उत्पन्न हुन सक्ने अन्योलको जिम्मेवारी कसले लिने ? मन्त्रालयले यसको जवाफ दिनुपर्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावित पार्ने निर्णयले संघीयताको मर्मलाई समेत कमजोर बनाउन सक्छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
बुढानीलकण्ठ प्रकरणले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापन र न्यायिक आदेशप्रतिको जवाफदेहितामाथि एकैपटक प्रश्न उठाएको छ।
अदालतले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको अवस्थामा मन्त्रालयले सोही निर्णयका आधारमा खाता रोक्का गर्न पत्राचार गर्नुको कानुनी आधार के हो ?
अदालतको आदेशले रोक्न खोजेको सरुवाको व्यावहारिक परिणाम आर्थिक अधिकार परिवर्तन गरेर हासिल गर्न खोजिएको होइन भन्ने आधार के छ ?
अवधि नपुग्दै बर्तौलालाई सरुवा गर्नुपर्ने वस्तुगत कारण के थियो ? सरुवा निर्णयमा कानुनले माग गरेको आधार र प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन ?
अदालतको आदेशबारे मन्त्रालयका कानुन शाखा र जिम्मेवार अधिकारीले के राय दिएका थिए ? अदालतको आदेशपछि थप प्रशासनिक कदम चाल्नुअघि कानुनी परामर्श लिइएको थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नु मन्त्रालयको विकल्प होइन, दायित्व हो।
सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रले नै कानुन र अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्ने हो भने आम नागरिकले राज्यका अन्य निकायबाट विधिको शासनको अपेक्षा कसरी गर्ने ? सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले कर्मचारी सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी मनपर्दी गर्दै आइरहेको र विभिन्न चलखेल गरी कर्मचारी वृत्तमा आतंकित पारेको आरोप समेत लाग्दै आइरहेको छ । मन्त्री रावलले सरुवा विकृति बढ्दै जादा रोक्ने प्रयास नगर्नुलाई शंकाको रुपमा हेरिएको छ । प्रशासकीय अदालतको आदेशको अवज्ञा सम्बन्धमा जानकारी लिन मन्त्री रावल सँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन् ।
प्रतिक्रिया