काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको हस्तक्षेपले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्रशासनिक स्वायत्तता र सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
आयोजनाको बाँकी कामका लागि अघि बढाइएको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री सचिवालयको ठाडो आदेशमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्यायो । । त्यसको केही समयपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको सूचना सार्वजनिक गर्यो।
घटनाक्रमको यो संयोगले मात्र होइन, ठेक्का रद्द गर्न दबाब दिइएको र त्यसका लागि उच्च सरकारी अधिकारीलाई नै प्रहरीमार्फत उपस्थित गराइएको भन्ने सार्वजनिक विवरणले थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
आयोजनाले २०८३ जेठ २५ अर्थात् ८ जुन २०२६ मा बाँध, विद्युत् गृह तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि तीनवटा कम्पनी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेका थिए।
आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने तयारी थियो। तर त्यसको ठीकअघि कात्तिक १३ गते आयोजनाले बोलपत्र रद्द गर्ने सूचना जारी गर्यो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) उल्लेख गरेर ठेक्का रद्द गरिएको सूचनामा त्यसको विस्तृत कारण भने खुलाइएको छैन।
तीन चिनियाँ कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा
नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका तीन कम्पनीमध्ये दुईवटा चिनियाँ कम्पनी र एउटा संयुक्त उपक्रम रहेको छ।
चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङ, सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड चाइना तथा एन्नेङ–आरसीसी जेभी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेका थिए।
प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका कम्पनीमा भारतको एसआईएल, भियतनामको सोङ्दा कर्पोरेसन र चिनियाँ सीआरईजीसी–एसडब्लूडीसीसी जेभी रहेका थिए।
छ कम्पनीमध्ये तीनवटा प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम तयारी भइरहेको अवस्थामा एकाएक ठेक्का रद्द हुनुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ—प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल भएका कम्पनीको प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
कुनै कम्पनीको प्रस्तावमा अनियमितता, मिलेमतो वा कानुनी त्रुटि भेटिएको थियो भने त्यसको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ। अन्यथा प्रतिस्पर्धाको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुले राज्यको खरिद प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउनेछ।
पुरानो ठेक्कादेखि नै विवाद, रमण–पटेलको प्रसंग
सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का विवाद नयाँ भने होइन।
यसअघि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङ सम्मिलित पटेल–रमण जेभीले १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। सम्झौताअनुसार ५५ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
तर, लामो समय बित्दा पनि भौतिक प्रगति १० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यकालमा उक्त ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध निर्माण कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लडिरहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।
नयाँ ठेक्का प्रक्रियाका क्रममा कुनै कम्पनीमार्फत पुरानो रमण पक्ष पुनः प्रवेश गर्न खोजेको तर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सफल हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ।
यही प्रसंगमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग रमण कन्स्ट्रक्सनको पारिवारिक सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत स्रोतको छ।
यदि पुरानो ठेक्का र नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबीच कुनै व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
प्रहरी लगाएर अधिकारी झिकाइयो, ठेक्का रद्द भएपछि रिहा
यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउने शैली हो।
महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहा क्षेत्रबाट र आयोजना निर्देशक रिजाललाई सिन्धुलीबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो। उनीहरूलाई नियमित प्रहरी हिरासतमा नराखी सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुर्याइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार दुवै अधिकारीलाई ठेक्का रद्द गर्ने सर्तमा छाडिएको थियो। त्यसपछि ठेक्का रद्द गर्ने सूचना सार्वजनिक भयो र उनीहरू राति करिब साढे १० बजे रिहा भएका थिए ।
यदि सरकारी अधिकारीलाई ठेक्का रद्द गराउने उद्देश्यले प्रहरी परिचालन गरिएको हो भने यो सामान्य प्रशासनिक निर्देशनको विषय मात्र होइन। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक शक्तिको प्रयोग र कर्मचारीतन्त्रको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
कानुनी आधार के हो ?
आयोजनाले ठेक्का रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) उल्लेख गरेको छ। तर उक्त दफामा ऐनको विपरीत गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसो भए प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको यो ठेक्का प्रक्रियामा कुन कानुनी त्रुटि भेटियो ? कुन निर्णयका आधारमा रद्द गरियो ? रद्द गर्नुअघि कुनै छानबिन वा मूल्याङ्कन भएको थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ आयोजनाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि आयोजनासम्बन्धी उजुरीमा लिखित जवाफ मागेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले ठेक्का रद्दको निर्णय र त्यसको कानुनी आधारबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
मन्त्री विदेशमा, सचिवालयको सक्रियता किन ?
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा रहेका बेला यो घटनाक्रम अघि बढेको थियो। मन्त्री विदेशमा रहेका समयमा मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई उच्च अधिकारीलाई प्रहरी परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराइनु र त्यसलगत्तै अर्बौंको ठेक्का रद्द हुनुले निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका थियो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
१४ अर्बको आयोजनामा निर्णय कसको स्वार्थमा ?
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कुनै व्यक्ति, समूह वा कम्पनीको स्वार्थका आधारमा चल्न मिल्दैन। ठेक्का दिनु, रद्द गर्नु वा पुनः प्रक्रिया अघि बढाउनु सबै कानुन, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ।
सरकारले अनियमितता रोक्न खोजेको हो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीले अनुचित लाभ लिन खोजेको हो भने छानबिन हुनुपर्छ। तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अघि बढिरहेको ठेक्कामा प्रहरी परिचालन गरेर अधिकारीलाई उपस्थित गराउने र त्यसपछि ठेक्का रद्द गर्ने शैलीले सुशासन स्थापित हुँदैन।
बरु यसले प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने र ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने कर्मचारीलाई निर्णय गर्नै डराउने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ—१४ अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय कानुन र सार्वजनिक हितका आधारमा भएको हो कि कसैको स्वार्थ र दबाबमा ?यसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।
प्रतिक्रिया