- प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने संयन्त्र हो, समानान्तर सत्ता चलाउने केन्द्र होइन। राज्यका निकायलाई व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा परिचालन गर्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन।
- सुशासनको अर्थ आफूले चाहेको व्यक्तिमाथि तत्काल कारबाही गर्नु होइन। सुशासन भनेको आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई पनि कानुनअनुसार व्यवहार गर्नु हो। विधि, पद्धति र प्रणाली स्थापित नगरी गरिने कारबाही सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन मात्रै हो।
समाचार टिप्पणी | प्रशासनपोष्ट
काठमाडौं ।
लोकतन्त्रमा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने प्रेस र राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण संस्था हुन्। प्रेसले सत्तालाई जवाफदेही बनाउँछ भने निजामती प्रशासनले राज्यलाई विधि, पद्धति र प्रणालीअनुसार सञ्चालन गर्न सघाउँछ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले यी दुवै संस्थामाथि दबाब र हस्तक्षेप बढ्दै गएको गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन्।
एकपछि अर्को पत्रकार पक्राउ पर्ने, सञ्चार गृहको कार्यालयअगाडि प्रहरीका गाडी तैनाथ गरेर त्रास सिर्जना गर्ने र अर्कोतर्फ उच्च तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा पुर्याउने घटनाले राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। के सरकार आलोचनाबाट डराउन थालेको हो ? के प्रशासनिक निर्णय र कामकारबाहीलाई पनि शक्तिको आदेशबाट निर्देशित गर्न खोजिँदैछ ?
पत्रकारिताको पहिलो दायित्व नै सत्तालाई प्रश्न गर्नु हो। राज्यका निर्णय, सार्वजनिक खर्च, प्रशासनिक अनियमितता र शासकीय गतिविधिको तथ्य खोज्नु तथा नागरिकसमक्ष पुर्याउनु प्रेसको जिम्मेवारी हो। यही जिम्मेवारीले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ। त्यसैले स्वतन्त्र प्रेस सरकारको शत्रु होइन, सुशासनको सबैभन्दा बलियो सहयोगी हो।
तर पछिल्ला घटनाले सरकारको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। गत चैत १८ गते निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयबाट सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गरे पनि निजी सञ्चारमाध्यमप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण र व्यवहारबारे प्रश्नहरू अझै समाप्त भएका छैनन्।
त्यसमाथि पत्रकारमाथि धरपकड, सञ्चार गृहमा प्रहरी परिचालन र समाचार कक्षलाई त्रसित बनाउने गतिविधि थपिनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सुखद संकेत होइनन्। पत्रकारले लेखेको समाचार वा उठाएको प्रश्न चित्त नबुझे त्यसको जवाफ तथ्य, तर्क र कानुनी प्रक्रियाबाट दिन सकिन्छ। गल्ती भए कानुनअनुसार छानबिन र कारबाही गर्न सकिन्छ। तर समाचार लेखेकै कारण त्रास सिर्जना गर्ने, धरपकड गर्ने वा संस्थागत दबाब दिने शैलीले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्ममाथि नै चोट पुर्याउँछ।
शुक्रबार केही पत्रकार पक्राउ परेपछि पत्रकारिता क्षेत्रले एकजुट भएर विरोध जनायो। रिहाइका लागि सशक्त आवाज उठ्यो र त्यसपछि उनीहरू रिहा भए। तर त्यसको लगत्तै उच्च तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र अर्को आयोजनाका प्रमुखलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको घटनाले निजामती प्रशासनभित्र त्रास र असुरक्षाको अनुभूति बढाएको छ। कुनै कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार वा अन्य कसुरको आशंका छ भने अनुसन्धान हुनैपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही छैन। तर अनुसन्धानका नाममा पक्राउलाई पहिलो विकल्प बनाउने, आवश्यक कानुनी आधार र प्रक्रियाबारे पर्याप्त पारदर्शिता नराख्ने तथा पक्राउलाई सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति भने स्वीकार्य हुन सक्दैन।
कर्मचारीले गलत काम गरे कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीले पनि कुनै दिन माथिल्लो तहको आदेश, राजनीतिक असन्तुष्टि वा प्रशासनिक प्रतिशोधका कारण प्रहरी हिरासतमा पुग्नुपर्ने हो कि भन्ने भय पाल्न थाले भने त्यसको असर सिंगो राज्य संयन्त्रमै पर्छ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ पर्दा निजामती प्रशासनको संस्थागत आवाज निकै कमजोर देखिन्छ। आफ्नै सहकर्मीमाथि भएको कारबाहीको कानुनी औचित्यबारे प्रश्न उठाउने, प्रक्रिया स्पष्ट पार्न माग गर्ने र कर्मचारीको मनोबल जोगाउने संस्थागत पहल अपेक्षाकृत कमजोर देखिनु प्रशासनको आत्मविश्वासमाथि नै प्रश्न हो।
निजामती प्रशासन कुनै व्यक्ति वा सरकारको निजी संयन्त्र होइन। यो राज्यको स्थायी संस्था हो। सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ; तर नागरिकलाई सेवा दिने, नीति कार्यान्वयन गर्ने र राज्यको निरन्तरता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्रशासनकै हुन्छ। यही संस्थालाई राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत प्रतिशोध वा अनिश्चित कारबाहीको भयमा राखियो भने कर्मचारीले निर्णय लिन डराउने, जोखिमपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिने र अन्ततः सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुने अवस्था आउन सक्छ।
यसको अर्को गम्भीर असर प्रहरी र नागरिक प्रशासनबीचको संस्थागत सन्तुलनमा पर्न सक्छ। प्रहरी प्रशासन कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय हो। तर नागरिक प्रशासनलाई त्रसित पार्ने वा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने माध्यमका रूपमा प्रहरी शक्तिको प्रयोग हुन थाल्यो भने त्यसले राज्यका संस्थाबीचको स्वाभाविक सन्तुलन बिगार्न सक्छ। कानुनी अनुसन्धान र प्रशासनिक नियन्त्रणबीचको सीमा स्पष्ट हुनैपर्छ।
अझै गम्भीर प्रश्न सरकारको निर्णय प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकासँग जोडिएको छ। पत्रकार तथा उच्च प्रशासकहरूमाथिका पछिल्ला कारबाही प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिको दबाब वा सक्रियतामा भएको हुन सक्ने दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन्। यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ। तर यस्ता आशंका सार्वजनिक हुनु आफैँमा शासकीय जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय हो।
यदि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई उहाँको नाम र पदको आडमा सचिवालयका व्यक्तिहरूले राज्य संयन्त्र परिचालन गर्ने अवस्था बनेको हो भने त्यो सामान्य विषय होइन। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्ने संयन्त्र हो, समानान्तर सत्ता चलाउने केन्द्र होइन। राज्यका निकायलाई व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा परिचालन गर्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यस विषयमा विशेष गम्भीरता देखाउन आवश्यक छ। आफ्नो नाम जोडेर कसैले अनुचित गतिविधि गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा उहाँले सचिवालयको कामकारबाही नियमित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। सरकारको आधिकारिक निर्णयबिना वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि निकाय परिचालित भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
सुशासनको अर्थ आफूले चाहेको व्यक्तिमाथि तत्काल कारबाही गर्नु होइन। सुशासन भनेको आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई पनि कानुनअनुसार व्यवहार गर्नु हो। विधि, पद्धति र प्रणाली स्थापित नगरी गरिने कारबाही सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन मात्रै हो।
सरकारसँग संसद्मा बलियो बहुमत छ। आफूले चाहेको कानुन बनाउन, पुराना कमजोरी सच्याउन र राज्य संयन्त्र सुधार गर्न पर्याप्त राजनीतिक अवसर छ। त्यसका लागि संसद्, कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर विधि मिचेर विधिको शासन स्थापित गर्न सकिँदैन।
यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। प्रेस र निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाउँदा त्यसको फाइदा कसलाई हुन्छ ? पत्रकारले प्रश्न गर्न छाडे, सञ्चारमाध्यमले सत्ताका निर्णयमाथि निगरानी गर्न सकेनन् र कर्मचारीले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न डराए भने राज्यमा शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर हुन्छ। त्यसपछि निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता घट्छ, जवाफदेहिता कमजोर हुन्छ र नागरिकका अधिकारसमेत जोखिममा पर्न सक्छन्।
प्रेसले सत्ताको निगरानी गर्ने र प्रशासनले राज्यको निरन्तरता तथा कानुनी शासन कायम राख्ने भूमिका निर्वाह गर्छन्। यी दुवै संस्थालाई कमजोर बनाउने वातावरणले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ। इतिहासले पनि देखाएको छ—स्वतन्त्र प्रेस र संस्थागत प्रशासन कमजोर हुँदा राज्यमा शक्ति केन्द्रीकरणको जोखिम बढ्न सक्छ।
त्यसैले पत्रकारमाथिको धरपकड र राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथिको कानुनी प्रक्रियाको औचित्यबारे उठेका प्रश्नलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। यी घटनाले राज्यको समग्र शासकीय शैली, संस्थागत स्वतन्त्रता र विधिको शासनको अवस्थाबारे गम्भीर बहस मागेका छन्।
सरकारले पत्रकारलाई शत्रु र कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने वर्गका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ। प्रेसले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ, कर्मचारीले कानुनभित्र रहेर निर्भयतापूर्वक काम गर्न पाउनुपर्छ र प्रहरीले पनि कानुनले दिएको अधिकारभित्र रहेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकार बलियो हुने भनेको आलोचकलाई चुप लगाएर होइन, आलोचना सहने क्षमता र संस्थाहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर हो।
प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा यही हो—प्रेस र प्रशासन सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनन्, राज्यलाई सही दिशामा राख्ने दुई महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यी आधारमाथि प्रहार गरेर सुशासनको भवन खडा हुन सक्दैन। बरु तिनलाई कमजोर बनाउँदा लोकतन्त्रकै जग कमजोर हुन सक्छ।
प्रश्न पत्रकार पक्राउ परे कि कर्मचारी पक्राउ परे भन्ने मात्र होइन, प्रश्न राज्यमा विधिको शासन चलिरहेको छ कि शक्तिको इच्छाअनुसार शासन सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हो। यसको जवाफ सरकारले आफ्नो व्यवहारबाट दिनैपर्छ।
प्रतिक्रिया