काठमाडौँ। १७ वटा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई नगर विकास कोषबाट रु. ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ती पालिकाले यस्तो ऋण परिचालन गरेका हुन्। आयोगका अनुसार सातवटा पालिकाले वार्षिक बजेटमै ऋणको व्यवस्था नगरी ऋण लिएका छन्।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ऋण परिचालन गरेका १७ वटै स्थानीय तहले सरकारको सहमति माग गरेको विवरण अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको अनुमान समावेश गरी तोकिएको सीमाभित्र मात्रै आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। गत आर्थिक वर्षका लागि आयोगले स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा सिफारिस गरेको थियो।
यसैगरी, मोरङका दुई पालिकाले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
आयोगले स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट ऋण लिने विभिन्न संस्थाका लागि जमानत बसेको विषयसमेत उठाएको छ। प्रचलित कानुनमा स्थानीय तहले त्यस्तो जमानत बस्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन हुने आन्तरिक तथा सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया