काठमाडौं । बिजुलीको खपतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच मतभेद कायमै छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भ्याट फिर्ता लिने विषयमा दुवै मन्त्रीबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको दाबी गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। भ्याट हटाउने वा महसुल समायोजन गर्ने विषयमा सरकारभित्रै फरक धारणा देखिएको हो।
यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा विद्युत् खपतबापत १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ भ्याट सरकारी कोषमा दाखिला गरेको छ। प्राधिकरणले ५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने २५ लाखभन्दा बढी घरेलु ग्राहकबाट ५ प्रतिशत र करिब ६० हजार औद्योगिक ग्राहकबाट १३ प्रतिशतका दरले भ्याट उठाएको जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पहिलोपटक विद्युत् खपतमा भ्याट लागू गरेको हो। आर्थिक ऐनअनुसार ५० युनिटभन्दा बढी घरेलु खपतमा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक, व्यापारिकलगायत ग्राहकमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नतिका क्रममा असारको खपतमा समेत भ्याट जोडिएको थियो। पछि सरकारको निर्देशनअनुसार असारमा उठेको १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट ग्राहकका पछिल्ला बिलमा समायोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले विद्युत्मा लगाइएको कर हटाउनुभन्दा करको सीमा बढाउने वा विद्युत् महसुल समायोजन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। भ्याट फिर्ता हुने वा कायम रहने विषयमा भने मन्त्रालयहरूबीच अझै स्पष्ट सहमति हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया