काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारले सडक यातायातदेखि बजार अनुगमन, सार्वजनिक सेवा, बाढीपछिको पुनर्मूल्यांकन र सरकारका निर्णयको कार्यान्वयनसम्मलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिव बैठकले सात महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै चाडपर्वका बेला अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुन नदिने, बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तथा सरकारी निर्णयको कार्यान्वयनमा थप निगरानी बढाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रशासनपोस्टलाई प्राप्त सचिव बैठकको निर्णयअनुसार आगामी दशैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वसँगै सक्रिय मनसुनलाई समेत ध्यानमा राखेर सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोतसाधन तथा यन्त्र–उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न पनि भनिएको छ ।
चाडपर्वमा सडक नरोकिने गरी ‘एक्सन प्लान’
चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप बढ्ने र सक्रिय मनसुनका कारण सडक अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सम्बन्धित निकायलाई पूर्वतयारी गर्न भनेको छ ।
सचिव बैठकले अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू नियमित सञ्चालनका लागि जनशक्ति, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण चुस्त–दुरुस्त अवस्थामा राख्ने र कार्यतालिकासहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यसको अर्थ चाडपर्वका समयमा सरकारी सेवा तथा सडक यातायातमा समस्या देखिएपछि मात्र परिचालन हुनेभन्दा पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कालोबजारी र मूल्यवृद्धिमाथि संयुक्त बजार अनुगमन
चाडपर्वको समयमा बजारमा माग बढेसँगै हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधिमाथि सरकारले निगरानी बढाउने भएको छ ।
सचिव बैठकले संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । चाडपर्वमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले कृत्रिम अभाव सिर्जना, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि वा अन्य अनुचित व्यापारिक गतिविधि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको हो ।
अब सम्बन्धित निकायहरूले बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी परिणाम देखिने गरी अघि बढाउनुपर्नेछ ।
अघिल्ला तीन सचिव बैठकका निर्णय पनि ‘रिभ्यु’
मंगलबारको सचिव बैठकले तत्कालीन विषयमा मात्रै निर्णय गरेको छैन । यसअघि बसेका तीनवटा सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थासमेत समीक्षा गरिएको छ ।
सरकारका सचिवस्तरीय बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्थाको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइएको छ ।
यसले सचिव बैठकबाट निर्णय गर्ने तर सम्बन्धित निकायबाट त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्थालाई कम गर्ने उद्देश्य देखिन्छ ।
मुख्य सचिव कार्कीले सचिव बैठकका निर्णयलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरी परिणाम निकाल्न सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्ने विषयमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न सचिवहरूलाई जोड दिएका छन् ।
अब मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको पनि नियमित ‘ट्र्याकिङ’
सचिव बैठकले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमनलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रणाली CDIMS (Cabinet Decision Implementation Monitoring System) मा प्रविष्ट गरिएका निर्णयको कार्यान्वयनको प्रगति अवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयनबाट भएको उपलब्धि/प्रभावसहितको प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
यसले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था डिजिटल प्रणालीमार्फत हेर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउनेछ ।
संवैधानिक निकाय र संसदीय समितिका निर्देशन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
सचिव बैठकले संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा निर्देशन र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ ।
सरकारी निकायहरूले संवैधानिक निकायबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशन र संसद्का विषयगत समितिबाट भएका निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
यसले कार्यपालिका मातहतका निकायको कामकारबाहीमाथि संवैधानिक तथा संसदीय निगरानीबाट आएका सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
भोटेकोशी बाढीको ‘PDNA’ छिटो सक्न जनशक्ति परिचालन
सचिव बैठकले भोटेकोशी बाढीपछि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भइरहेको Post Disaster Need Assessment (PDNA) कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भइरहेको रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिपछिको आवश्यकताको मूल्यांकन कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बाढीबाट भएको क्षति र त्यसपछि आवश्यक पर्ने पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलगायतका आवश्यकताको व्यवस्थित मूल्यांकनका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको हो ।
कानुन निर्माणमा मन्त्रालयबीच समन्वय बढाउने
सचिव बैठकको सातौँ निर्णय कानुन निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।
कानुन निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यतालिकाअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय स्थापित गरी अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा सामञ्जस्य कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसले एउटै विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबीच समन्वय नहुँदा कानुन निर्माणमा देखिन सक्ने दोहोरोपन, असमञ्जस्य वा ढिलाइ कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मुख्य सचिवको जोड : निर्णय गरौँ, परिणाम पनि निकालौँ
मंगलबारको सचिव बैठकमा मुख्य सचिव कार्कीले सचिव बैठकबाट भएका निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी परिणाम निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा सचिवहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
यसपटकको सचिव बैठकका निर्णय हेर्दा सरकारको प्राथमिकता तत्कालका लागि चाडपर्वमा सेवा र यातायात अवरुद्ध हुन नदिने, बजारमा अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, अघिल्ला निर्णयको कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको ट्र्याकिङ बढाउने, संवैधानिक तथा संसदीय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, बाढीपछिको आवश्यकता मूल्यांकनलाई गति दिने र कानुन निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने देखिन्छ ।
सचिव बैठकका ७ निर्णय एकै ठाउँमा
१. निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा :
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को श्रावण ७ गते, भाद्र १ गते र भाद्र ११ गते बसेका सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्ने ।
२. दशैं–तिहारमा सेवा र सडक अवरोध हुन नदिने :
दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडपर्व र सक्रिय मनसुनलाई ध्यानमा राखी सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाहरू नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोतसाधन, यन्त्र तथा उपकरण चुस्त–दुरुस्त राख्ने गरी कार्यतालिकासहित आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
३. कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण :
चाडपर्वको समयमा बजारमा हुन सक्ने कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न संयुक्त बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
४. मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अनुगमन :
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने प्रणाली CDIMS मा प्रविष्ट गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगति तथा त्यसबाट भएको उपलब्धि/प्रभावसहितको प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने । साथै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५. संवैधानिक तथा संसदीय निर्देशन कार्यान्वयन :
संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव तथा निर्देशनहरू र संसदीय समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।
६. भोटेकोशी बाढीको PDNA छिटो सम्पन्न गर्ने :
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट भइरहेको रसुवा भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिपछिको आवश्यकताको मूल्यांकन (Post Disaster Need Assessment: PDNA) कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने ।
७. कानुन निर्माणमा अन्तरनिकाय समन्वय :
कानुन निर्माण कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यतालिकाअनुसार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले प्रभावकारी अन्तरनिकाय समन्वय स्थापित गरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा सामञ्जस्य कायम गर्ने ।
प्रतिक्रिया