काठमाडौं । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र संस्थागत सुशासनलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गरेको छ।
संशोधित नियमावलीले विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरणमा कडाइ गरेको छ। तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगरेमा सोही आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ५० प्रतिशत थप दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिनेछ। लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा शतप्रतिशत थप दस्तुर लाग्ने र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका बचत तथा ऋण सहकारीको इजाजतपत्र नवीकरण नगरिने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा राखिएको छ। साथै, सहकारी संस्थाको विवरण रजिस्ट्रार वा दर्ता अधिकारीले अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा दर्ता र अन्य प्रक्रियामा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सिफारिस समेटिएको छ।
नियमावलीले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको निर्णय वा आदेशमा भएका सामान्य लेखाइ तथा टाइपसम्बन्धी त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै, २०८२ चैत १२ गतेअघि नियुक्त भई बहाल रहेका सम्बन्धित अध्यक्ष तथा सदस्यहरू संशोधित व्यवस्था प्रारम्भ भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने प्रावधान राखिएको छ।
सहकारी ऐनअनुसार गठन हुने सहकारी बैङ्कका हकमा केही व्यवस्था बाध्यकारी नहुने गरी छुटसम्बन्धी प्रावधानसमेत संशोधनमा समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया