काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौता गरेपछि सरकारी निकायले पनि निजी पक्षसरह संविदात्मक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ। कानुन वा सम्झौताले स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा ठेक्काका सर्त परिवर्तन गर्न वा आफूअनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने अदालतको ठहर छ।
धरान उपमहानगरपालिका र बाईसधारा जेसिका जेभीबीचको सडक तथा ढल निर्माणसम्बन्धी ठेक्का विवादमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। उपमहानगरपालिकाले करिब ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौता काम तोकिएको तथा थपिएको समयभित्र सम्पन्न नभएको भन्दै रद्द गरेको थियो।
निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न भइसकेको र ठूलो रकम भुक्तानीसमेत भइसकेको अवस्थामा बाँकी रकम नदिई ठेक्का रद्द गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरेपछि आफूले पाउने विशेषाधिकारको नाममा सम्झौताका सर्तलाई एकतर्फी रूपमा निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने जनाएको छ। सम्झौता भएपछि दुवै पक्षबीचको सम्बन्ध सार्वजनिक कानुनभन्दा संविदा कानुनअन्तर्गत रहने अदालतको व्याख्या छ।
अदालतले ठेक्का कार्यान्वयन, भुक्तानी, कामको प्रगति तथा ठेक्का अन्त्यको वैधानिकतासम्बन्धी मुख्य विवाद मध्यस्थताबाट टुंग्याउनुपर्ने ठहर गरेको छ।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय तत्काल बदर नगरे पनि मध्यस्थताबाट विवाद टुंगो नलागेसम्म निर्माण व्यवसायीबाट अतिरिक्त लागत असुल गर्ने कारबाही नगर्न धरान उपमहानगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।
फैसलाले सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौतापछि आफूखुसी अधिकार प्रयोग गर्न नहुने र निजी क्षेत्रसँग कानुनी निश्चितता तथा विश्वास कायम गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
प्रतिक्रिया