काठमाडौं । सुस्त बन्दै गएको अर्थतन्त्र, कमजोर लगानी वातावरण र घट्दो निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास सुधार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष व्यापक नीतिगत सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सरकारलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा नियामक निकायको स्वायत्तता, व्यवसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, पुँजी बजार सुधार, ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य, स्वदेशी उद्योग संरक्षण तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
निजी क्षेत्रले सामान्य व्यावसायिक तथा प्रक्रियागत त्रुटिलाई आपराधिक कसुरसँग जोडेर व्यवसायीमाथि सुरक्षा निकायबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न माग गरेको छ। कुनै आर्थिक विवादमा फौजदारी कारबाही अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित नियामक निकायबाट प्राविधिक छानबिन हुनुपर्ने र ‘अग्रिम जमानत’को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको लगानीयोग्य पुँजी परिचालन गर्न संस्थागत कोषलाई पूर्वाधार, कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्ने तथा आईपीओ, हकप्रद र ऋणपत्र स्वीकृतिमा समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भूमिका नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा सीमित गरी उत्पादन, प्रसारण र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धाका लागि खुला गर्नुपर्ने माग छ। रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्न तथा जलविद्युत् आयोजनाका लागि दिइएका कर तथा भन्सार सुविधालाई निरन्तरता दिन पनि सुझाव दिइएको छ।
बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त त्रिशूली र भोटेकोशी करिडोरसहितका सडक, पुल तथा प्रसारण संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण, प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा कर्जा पुनर्संरचना र क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनालाई उपकरण आयातमा कर छुट दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
यसैगरी, पर्यटनलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता, सूचना प्रविधि निर्यातमा सहज भुक्तानी प्रणाली, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मध्यपूर्वका सार्वभौम कोषसँग रणनीतिक सहकार्य, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन तथा चिकित्सा शिक्षा विस्तारका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रशासनिक सुधारतर्फ ईआईए/आईईई प्रक्रिया बढीमा ३० देखि ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने, उद्योग तथा पूर्वाधारका लागि सरकारी जग्गाको दीर्घकालीन भोगाधिकार सहज बनाउने र विकास निर्माणलाई राजनीतिक तथा स्थानीय अवरोधबाट मुक्त गर्न अधिकारसम्पन्न ‘विकास प्राधिकरण’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधार भए ठूलो लगानी गर्न आफू तयार रहेको जनाउँदै आईएमई ग्रुपको लगानी विस्तार तथा १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीसहित स्थापना गरिएको नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडलाई स्वदेशी पुँजी परिचालनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिक्रिया