काठमाडौं । भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले राज्यको सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा खटिएका कैयौं राष्ट्रसेवक वेपत्ता हुन पुगेका छन् ।
भोटेकोशी प्रलयमा परी ४५ जना सरकारी कर्मचारीसहित १६० जना राष्ट्रसेवक बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। ३ जना कर्मचारीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतबाट संकलन भइरहेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बेपत्ता राष्ट्रसेवकमा १४ शिक्षक, ८ जनप्रतिनिधि, ४५ नेपाली सेना, ३५ नेपाल प्रहरी र १३ सशस्त्र प्रहरी रहेका छन्।
बाढी तथा पहिरोको चपेटामा परेका कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकको यकिन विवरण संकलनको काम अझै जारी रहेकाले बेपत्ताको संख्या थप बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले बाढीमा परी मृत्यु तथा बेपत्ता भएका कर्मचारीको विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विशेषगरी रसुवामा कार्यरत कर्मचारी ठूलो संख्यामा प्रभावित भएका छन्।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार रसुवा र नुवाकोटका स्थानीय तहसँग मृत्यु तथा बेपत्ता भएका कर्मचारीको विवरण मागिएको छ। हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ४५ जना कर्मचारी बेपत्ता रहेको उनले बताए।
“बेपत्ता कर्मचारीको विवरण माग्ने काम गरिरहेका छौँ। संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ,” ढकालले प्रशासनपोष्टसँग भने।
कार्यालयमै रहेका बेला बाढीको चपेटामा
प्रारम्भिक विवरणअनुसार अधिकांश कर्मचारी कार्यालय, सरकारी आवास वा कार्यस्थल आसपासमै रहेका बेला बाढी तथा पहिरोको चपेटामा परेको देखिएको छ।
भोटेकोशीको तीव्र बहावसँगै आएको बाढी र पहिरोले कार्यालय, आवास तथा आसपासका संरचना नै बगाएपछि बेपत्ता कर्मचारीको खोजी तथा उनीहरूको यकिन अवस्था पत्ता लगाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
एकातर्फ नागरिकको ज्यान जोगाउने, उद्धार तथा राहतमा राज्य संयन्त्र परिचालन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यही राज्य संयन्त्रका अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधि स्वयं बेपत्ता भएको अवस्था देखिएको छ।
राज्य संयन्त्रमै गम्भीर मानवीय क्षति
भोटेकोशी प्रलयको क्षति केवल भौतिक संरचना र सर्वसाधारणको जनधनमा मात्र सीमित देखिएको छैन। यसले राज्यको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष जोडिएका जनशक्तिमाथि समेत गम्भीर प्रहार गरेको छ।
स्थानीय तहदेखि सुरक्षा निकायसम्मका राष्ट्रसेवक प्रभावित हुँदा विपद्को समयमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत थप चुनौती सिर्जना भएको छ।
अझै कतिपय कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवकको अवस्था अज्ञात रहेकाले खोजी तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउँदै मृत्यु तथा बेपत्ताको एकीकृत र यकिन तथ्यांक तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतसँगै बेपत्ता राष्ट्रसेवकको खोजी, मृतकका परिवारको राहत तथा प्रभावित कर्मचारीका परिवारको संरक्षणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ।
भोटेकोशी प्रलयले राज्यलाई एउटा गम्भीर प्रश्नसमेत छाडेको छ—नागरिकको सेवामा खटिएका राष्ट्रसेवक स्वयं विपद्मा पर्दा उनीहरूको उद्धार, सुरक्षा र खोजीका लागि राज्यसँग कति प्रभावकारी पूर्वतयारी थियो?
यसको जवाफ तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै आगामी विपद् व्यवस्थापनको नीतिमा समेत खोजिनुपर्ने देखिन्छ।
