काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकमा थप आर्थिक भार पर्ने र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो।
साथै, सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न नागरिकका लागि पारदर्शी रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
२०८३ श्रावण ५, मंगलवार १५:०७ प्रकाशित
