- करिब दुई महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमै रोकियो विधेयक, मन्त्रीस्तरीय निर्णय अझै हुन सकेन
सागर पण्डित ,काठमाडौं ।
बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयक करिब दुई महिनादेखि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। प्रशासन सुधारको मेरुदण्ड मानिएको यो विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने (३०–५५) विवादास्पद प्रावधान रहेको उच्च सरकारी स्रोतहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयक अहिले कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट स्पष्ट राजनीतिक संकेत नआएसम्म कानुन मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप नदिने मनस्थितिमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
कानुनमन्त्री सोविता गौतम ले समेत विधेयकमाथि मन्त्रीस्तरीय छलफल अघि बढाउन नसकेपछि मन्त्रालयभित्रै यो विधेयक ‘होल्ड’ मा रहेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट ३०–५५ प्रावधानबारे स्पष्ट धारणा प्राप्त नभएकै कारण मन्त्रीस्तरीय निर्णय समेत रोकिएको मन्त्रालयनिकट स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयबाट परामर्शसहित आएको विधेयकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले अन्तिम चरणमा ३०–५५ को व्यवस्था थपेर गत जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो। त्यससँगै ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तथा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो।
तर यही प्रावधानले विधेयकलाई सबैभन्दा ठूलो विवादमा तानेको छ। आम कर्मचारीवृत्तदेखि प्रशासनविद्सम्मले एकैपटक १० हजारभन्दा बढी अनुभवी तथा वरिष्ठ कर्मचारीलाई सेवा छाड्न बाध्य पार्ने व्यवस्था प्रशासनिक स्थायित्व र संस्थागत स्मृतिका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्।
सरकारले प्रारम्भिक रूपमा असारको तेस्रो साताभित्र विधेयक संसदमा दर्ता गरी ३०–५५ व्यवस्था कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको चर्चा भए पनि त्यसपछि बढ्दो विरोध र सम्भावित राजनीतिक लागतका कारण सरकार स्वयं पछि हटेको हो कि भन्ने चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा बढ्न थालेको छ।
‘अहिले नै केही भन्न सकिँदैन’ : कानुन सचिव
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना ले भने विधेयकबारे मन्त्रीस्तरीय छलफल हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने बताएका छन्।प्रशासनपोस्टसँग कुरा गर्दै सचिव ढुंगानाले भने,“संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मन्त्रीस्तरमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ। पछिल्लो समय अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकको तयारीमा मन्त्रालय केन्द्रित भएकाले यो विधेयकमा पर्याप्त समय दिन सकिएको छैन। अब छिट्टै छलफल गरेर आवश्यक टुंगोमा पुग्छौं।”
३०–५५ को विवादास्पद प्रावधान रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट उत्तर दिन अस्वीकार गर्दै भने, “सबै दफामाथि विस्तृत छलफल नभएसम्म अहिले नै त्यो प्रावधान आउने वा नआउने भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन।”
यसले पनि सरकारले अझैसम्म ३०–५५ सम्बन्धी अन्तिम नीति तय गर्न नसकेको संकेत गरेको प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।
मुख्य सचिव नियुक्तिले झन् कमजोर बनायो ३०–५५
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले अर्को महत्वपूर्ण विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। त्यो हो—मुख्य सचिव नियुक्तिपछि ३०–५५ प्रावधानको भविष्य झन् कमजोर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले हालै गोविन्दबहादुर कार्की लाई मुख्य सचिव नियुक्त गरेका छन्। कार्की ५५ वर्षभन्दा माथिको उमेर पार गरिसकेका छन् भने निजामती सेवामा उनको ३५ वर्षभन्दा बढी अनुभव छ।
यदि सरकारले वास्तवमै ३०–५५ व्यवस्था लागू गर्ने निश्चित नीति बनाइसकेको भए, सो मापदण्ड नपुगेका वरिष्ठ सचिवमध्येबाट मुख्य सचिव चयन हुने सम्भावना बढी हुने प्रशासनिक अधिकारीहरूको तर्क छ। तर सरकारले त्यसो नगरी ३०–५५ को सीमाभन्दा माथि पुगिसकेका व्यक्तिलाई नै प्रशासनको सर्वोच्च पदमा नियुक्त गरेपछि प्रस्तावित व्यवस्था व्यवहारतः कमजोर बनेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्, “अब ऐन अगाडि बढे पनि ३०–५५ को व्यवस्था यथावत् रहने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। संशोधन गरेर वा पूर्ण रूपमा हटाएर ल्याउने सम्भावना बढी छ।”
प्रशासन सुधारको विश्वसनीयतामै प्रश्न
सरकारले सुशासन र प्रशासन सुधारलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। तर सुधारको आधारभूत कानुन नै लामो समयसम्म कानुन मन्त्रालयमा रोकिँदा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ।
विशेषगरी, प्रशासन सुधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राजनीतिक निर्णयको प्रतीक्षामा रोकिनु, त्यसमा पनि ३०–५५ जस्तो संवेदनशील व्यवस्थाले सम्पूर्ण विधेयकलाई नै बन्धक बनाउनु, सरकारभित्र नीति निर्माण र राजनीतिक निर्णयबीचको असमञ्जसको स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अहिले सबैको नजर प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फ छ। किनभने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूकै भनाइ र प्रशासनिक स्रोतहरूको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने, संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अब कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक निर्णयमा निर्भर देखिएको छ।
