निर्माण कार्यमा भएको ढिलाइ, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना, तथा त्यसका कारण जनताले वर्षौंसम्म भोग्नुपरेको दुःख र सास्तीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय सुनिल लम्सालज्यूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउने क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा सन्दर्भभन्दा बाहिर लगेर व्यापक रूपमा भाइरल बनाइयो तर निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीका कारण राज्य, समाज र नागरिकले बेहोर्नुपरेको क्षतिको बारेमा कहिल्यै गम्भीर बहस भएको छ कि छैन ?
नेपालमा वर्षौंसम्म अलपत्र परेका आयोजना, समयमै सम्पन्न हुन नसकेका सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूका कारण राज्यले खरबौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक गतिविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा समग्र शासकीय विश्वासमा परेको छ। तर यी क्षति र अवसर लागतको व्यवस्थित लेखाजोखा र सार्वजनिक बहस भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ।
हालै सम्माननीय सभामुख महोदयले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको निरीक्षण गर्दा देखाउनुभएको असन्तुष्टि र उहाँको बोडी ल्याङ्ग्वेजले पनि निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइप्रति राज्यको सर्वोच्च नेतृत्व तहसम्मको चिन्ता प्रकट गरेको छ। संसद भवन असार १५ गतेभित्र सर्ने भनिएको थियो तर निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण पटक पटक समय परेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखज्यू स्वयं असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा यो सडक जनजीवनका लागि पीडादायी मार्गमा परिणत भएको थियो । निर्माणमा भएको ढिलाइले आठ वर्षभन्दा बढी समय लियो। यस अवधिमा कति दुर्घटना भए, कति नागरिक घाइते भए, कति परिवार प्रभावित भए र कति जनाले ज्यान गुमाए त्यसको लेखाजोखा छैन । त्यस्तै बुटवल(बर्दघाट सडकखण्डमा खाल्डाखुल्डीका कारण तीन जनाले ज्यान गुमाएको तथा धेरै सवारी साधन दुर्घटनामा परेको घटनाहरूको जानकारी मलाई नै छ ।
स्थानीय तहका अनेकौं आयोजना पनि यस्तै समस्याबाट प्रभावित छन्। बर्दघाट नगरपालिका वडा नं ५ र १६ जोड्ने पक्की सडक कहिले सम्पन्न हुन्छ रु शितगंगा नगरपालिकाको ठाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण कहिले पूरा हुन्छ रु स्वास्थ्य संस्था समयमै निर्माण नहुँदा स्थानीय नागरिकले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य सेवाको अभाव र त्यसले निम्त्याएको पीडाको मूल्याङ्कन कसले गर्ने रु शितगंगा नगरपालिका वडा नं। ११ को रजिया जोड्ने सडक निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीय जनताले निरन्तर दुःख भोग्नुपरेको अवस्था सबैका सामु छ। काठमाण्डौँ कालिमाटी(टेकु पुल, शितगंगाको लामाताल पुल लगायत अनेकौं आयोजना अझै सम्पन्न हुने प्रतीक्षामै छन्। अर्घाखाँची जिल्लामै यस्ता दर्जनौं आयोजना आज पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। देवदह नगरपालिकाको अस्पताल वर्षौंसम्म अलपत्र रह्यो र सम्बन्धित पक्षलाई निरन्तर दबाबपछि मात्र निर्माण कार्यले गति लिन सकेको हो ।
नेपाल सरकारद्वारा संचालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन २०७५ अनुसार पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काहरूको विवरण अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा २०७५ मंसिरसम्म कुल रु। ११८।०१ अर्ब बराबरका १२,८४८ वटा ठेक्का सम्झौताबमोजिमको समयावधिभित्र सम्पन्न नभएको उल्लेख गरिएको छ। ती रुग्ण ठेक्काअन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणदेखि खानेपानी आयोजना, सडक निर्माण, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति तथा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरू समावेश रहेका थिए।
उल्लेखित १२,८४८ रुग्ण ठेक्कामध्ये १२,०३२ ठेक्काको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद विभिन्न मितिमा समाप्त भइसकेको भए पनि सो म्याद थप सम्बन्धी निर्णयसमेत नभएको अवस्था देखिएको थियो। सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनको यस अवस्थाका कारण राज्यको करिब रु। २३।६० अर्ब अग्रिम भुक्तानी ९पेश्की० रकम तथा रु। ५।९० अर्ब कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जोखिममा रहेको देखिएको थियो। यी ठेक्काअन्तर्गतका निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह, सामाजिक विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ।
यसका दीर्घकालीन प्रभावहरूको थप अध्ययन र विश्लेषण आवश्यक रहेको प्रतीत हुन्छ।आर्थिक वर्ष २०७९ पुससम्मको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागमा मात्र ९०६ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता रहेकोमा ७०१ वटा ठेक्का अझै क्रमागत अवस्थामा थिए। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा २९३, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा १३०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा ४३ लगायत विभिन्न निकायमा सयौं आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसले समस्या व्यक्तिगत नभई संरचनागत भएको संकेत गर्दछ।
सडक विभागको मात्र विस्तृत विवरण हेर्दा २०७९ मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ७०१ वटा ठेक्का रु १,८११ करोड बराबरका अझै अधुरा छन । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने २०६४, २०६५, २०६६ र २०६७ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने कतिपय ठेक्कासमेत वर्षौंसम्म अधुरै रहेका छन। २०७३, २०७४ र २०७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने ठेक्काहरूको संख्या र रकम सबैभन्दा धेरै रहेको तथ्यले निर्माण व्यवस्थापन, ठेक्का प्रशासन तथा निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यसम्पादनमा समस्या रहेको देखाउँछ।
प्रश्न केवल एउटा अभिव्यक्तिको होइन। प्रश्न त वर्षौंसम्म अलपत्र परेका आयोजना, निर्माण व्यवसायीहरूको जवाफदेहिता, राज्यले भोगेको आर्थिक क्षति र नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाको हो। हजारौं रुग्ण आयोजनाले विकासप्रतिको विश्वास र आशा नै कमजोर बनाएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाहीबाट उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक र मानवीय क्षतिको मूल्याङ्कन कसले गर्ने रु त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने रु र त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने रु आजको मूल बहस यही हुनुपर्छ।
मान्छे अत्यधिक आजित भएपछि कहिलेकाहीँ भावनात्मक अभिव्यक्ति दिन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, सभामुखदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबैले निर्माणमा हुने ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले कुनै एक अभिव्यक्तिलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बहस गर्नु भन्दा पनि वर्षौंदेखि नागरिकलाई दुःख दिइरहेका रुग्ण आयोजना र त्यसका मूल कारणहरूबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस हुनु आजको आवश्यकता हो।
विकास निर्माण क्षेत्रमा देखिएको बेथितिका कारण देशभर सयौँ आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी, निर्माण व्यवसायीहरूको लापरवाही, कमजोर अनुगमन तथा कार्यान्वयन पक्षको फितलो व्यवस्थापनका कारण अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र परिरहेका छन्। यसले राष्ट्र निर्माण गम्भीर संकट सिर्जना गरेको मात्र होइन, विकासको गति समेत अवरुद्ध बनाएको छ।
सडक, पुल, भवन, अस्पताल, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा सास्ती भोग्नुपरेको छ भने राज्यले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक लागत व्यहोर्नुपरेको छ। आयोजनाहरूमा देखिएको ढिलासुस्तीले ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीमै संरचनागत समस्या रहेको संकेत गर्दछ। विभिन्न अध्ययन तथा विश्लेषणहरूले निर्माण व्यवस्थापन कमजोर रहेको, रुग्ण ठेक्काको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको तथा देशभर रुग्ण आयोजनाको चाङ लाग्दै गएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। समग्र रूपमा हेर्दा निर्माण व्यवसायी, कार्यान्वयन निकाय र नियामक संयन्त्रबीचको कमजोर जवाफदेहिताका कारण विकास निर्माण संकटग्रस्त बन्दै गएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनस्तर तथा विकासप्रतिको विश्वासमा परेको छ।
मन्त्रीको अभिव्यक्ति कुनै व्यक्तिविशेषप्रति गरिएको गालीगलौज वा आक्षेप नभई निर्माण क्षेत्रमा देखिएको चरम ढिलासुस्ती, लापरवाही र त्यसबाट नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाप्रति व्यक्त गरिएको चिन्ताको अभिव्यक्ति हो। यो समग्र निर्माण व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका समस्याहरूको प्रतिविम्ब हो। मेरा प्रिय मित्र दीपक न्यौपाने, जो देवदह निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले माननीय सुनिल लम्सालको फोटो राखेर “केटो त कलेज पढ्दा सोझै थियो तर।” भनेर टिप्पणी गर्नुभयो।
दीपक न्यौपाने नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको अस्तव्यस्त अवस्थाका कारण मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी घाइते हुनुभएको थियो र उहाँको खुट्टा समेत भाँचिएको थियो। त्यस्तै, म देवदह नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा डेरा गरी बसेको घर नजिकै एक जना युवाको सोही सडकखण्ड अन्तर्गतको कल्भर्टमा परेर मृत्यु भएको घटना मैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरेको छु। यी घटनाहरू केवल प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन्।
म स्वयं देवदह नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा निर्माण व्यवसायीको निरन्तर लापरवाहीका कारण कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपरेको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाइएपछि मात्र देवदह नगरपालिकाको कार्यालय भवनको सभाहल निर्माण सम्पन्न भएको थियो। त्यसैगरी, देवदह अस्पताल निर्माणको जिम्मा लिएको निर्माण व्यवसायीले लामो समयसम्म लापरवाही गरेपछि कानुनी र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्दै काममा फर्काउनुपरेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले समेत लापरवाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि केही आयोजनामा प्रगति देखिएको थियो। यसले निर्माण व्यवसायी, कार्यान्वयन निकाय र नियामक निकायबीचको जवाफदेहिता अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गर्दछ।
बर्दघाट नगरपालिका वडा नं। ५ र १६ जोड्ने पुल तत्कालीन सांसद माननीय विनोद चौधरीको उपस्थितिमा ठूलो उत्साहका साथ शिलान्यास गरिएको थियो। धेरैले प्रतिष्ठित व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्रको आयोजना भएकाले समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर आजसम्म पनि उक्त पुल सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यस्तै, छत्रदेव गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामै रहेको छ। यस्ता उदाहरण देशभर प्रशस्त छन्।
त्यसैले यस्ता समस्याको समाधानतर्फ सबै पक्ष जिम्मेवार ढंगले लाग्न आवश्यक छ। नागरिकले भोगिरहेको वास्तविक पीडा र निराशाको सन्दर्भमा व्यक्त गरिएका शब्दलाई आवश्यकता भन्दा बढी अतिरञ्जित गरेर मूल समस्याबाट ध्यान मोड्नु उपयुक्त हुँदैन।जहाँसम्म माननीय सुनिल लम्सालको व्यक्तित्वको प्रश्न छ, उहाँलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका लागि उहाँ कुनै आक्रामक वा असंयमित स्वभावका व्यक्ति होइनन्।
बरु उहाँ सरल, सहज, मिलनसार र नागरिकका समस्या बुझ्ने स्वभावका व्यक्तिका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको अभिव्यक्तिलाई शब्दशः भन्दा पनि निर्माण क्षेत्रमा देखिएको दीर्घकालीन बेथिति, नागरिकको पीडा र त्यसप्रतिको आक्रोशको सन्दर्भमा बुझिनु उपयुक्त हुन्छ। अन्ततः बहसको केन्द्र व्यक्तिको अभिव्यक्ति होइन, वर्षौँदेखि अलपत्र परिरहेका आयोजना, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन र त्यसबाट नागरिकले भोगिरहेको सास्ती हुनुपर्छ।
