काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी सरकारले तीव्र पारेको छ। संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई सङ्घीय संरचनासँग अनुकूल बनाउने उद्देश्यले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि प्राप्त सुझाव समेटेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने गरी तय गरेका १६६ विधेयकको वार्षिक कार्यसूचीमा विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत समावेश छ। सोही कार्यतालिकाअनुसार विधेयकलाई अघि बढाउन मन्त्रालयले मस्यौदा तयारी र सुझाव सङ्कलनको कामलाई गति दिएको जनाएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार संसद्मा पेस गर्ने गरी तय गरिएको कार्यतालिकालाई ध्यानमा राखेर विधेयक तर्जुमासम्बन्धी आवश्यक काम भइरहेको छ। विभिन्न चरणमा प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
यसक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, उनका सल्लाहकार तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न प्रदेशमा आयोजित छलफलमा सहभागी भई विधेयकबारे सुझाव लिएका छन्। प्रदेशस्तरका छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयक निर्माण प्रक्रियामा समेट्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयता अनुकूलको शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सङ्घीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेकाले यसको निर्माण र संसद्बाट पारित हुने प्रक्रियालाई चासोका साथ हेरिएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संसद्मा पेस गर्ने गरी तय गरेको १६६ विधेयकको सूचीमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नौवटा विधेयक छन्। तीमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि एक हो।
विधायन ऐन, २०८१ ले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संसद्मा पेस गरिने विधेयकहरूको सूचीसहितको वार्षिक कार्यतालिका असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग गत असार २४ र २५ गते छलफल गरी चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढाइने विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो।
मस्यौदा तयारी र सुझाव सङ्कलनको काम अघि बढेसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकले अब कुन गति लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। मन्त्रालयले तय गरिएको कार्यतालिकाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइरहे पनि विधेयक संसद्मा कहिले पेस हुन्छ र त्यसले कहिले कानुनी रूप लिन्छ भन्ने विषय भने आगामी प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।
प्रतिक्रिया