३०–५५ अध्यादेशको हल्लाबारे मुख्य सचिवदेखि सचिवसम्मै बेखबर!

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवामा ३०–५५ वर्षे उमेरसम्बन्धी प्रावधान समेटेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको चर्चा पछिल्ला दिनमा प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। तर, अध्यादेशको चर्चाले प्रशासन तातिरहेका बेला सरकारका मुख्य सचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपसचिवसम्मका अधिकारीहरूले भने यसबारे आफूहरूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।

अध्यादेशको चर्चा व्यापक, तर सरकारी संयन्त्रकै अधिकारी बेखबर! यही विरोधाभासलाई खोतल्न प्रशासनपोस्टले बुधबार र बिहीबार मुख्य सचिवसहित विभिन्न तहका प्रशासकहरूसँग प्रत्यक्ष तथा टेलिफोनमार्फत संवाद गरेको थियो।

संघीय निजामती सेवा विधेयक र प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे प्रावधानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग विशेष रूपमा जिज्ञासा राखिएको थियो।

संवादका क्रममा मुख्य सचिव, सात जना बहालवाला सचिव, पाँच जना सहसचिव र तीन जना उपसचिवसहित विभिन्न तहका अधिकारीहरूसँग अध्यादेशको सम्भावना, त्यसका लागि भइरहेको भनिएको गृहकार्य र सरकारको तयारीबारे सोधिएको थियो।

जवाफमा उनीहरूको साझा धारणा थियो– ३०–५५ सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरी कहाँ, कसरी र कुन तहमा गृहकार्य भइरहेको छ भन्नेबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी छैन।

‘अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ भन्ने चर्चा त सुनिएको छ, तर त्यसबारे आधिकारिक जानकारी छैन,’ उनीहरूको भनाइको सार थियो।

केही अधिकारीले त यस्तो हल्ला कसले र किन फैलाइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा व्यापक भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक सूचना आफूहरूसम्म आइपुगेको छैन।

‘विधेयक संसद्मा छ, अब ऐन त्यहीँबाट आउँछ’

अधिकांश सचिवले संघीय निजामती सेवा विधेयक १५ असोजमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको विषयलाई स्मरण गराउँदै अब निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संसद्को प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।

उनीहरूलाई तत्कालै अध्यादेश जारी भइहाल्छ भन्ने विश्वास देखिएन। केही प्रशासकले नेपालमा समय–समयमा अपुष्ट हल्ला फैलिने गरेको टिप्पणी गर्दै ३०–५५ सम्बन्धी चर्चालाई पनि त्यही दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

यद्यपि, अध्यादेशबारे कुनै जानकारी नभएको उनीहरूको भनाइले मात्र सरकारले त्यस्तो तयारी गरिरहेको छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। सरकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै तहका अधिकारीलाई हरेक प्रस्तावबारे जानकारी नहुन पनि सक्छ। त्यसैले अध्यादेश आउने वा नआउने विषयमा आधिकारिक निर्णय वा विश्वसनीय प्रमाणबिना ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन।प्रशासनपोस्टसँग संवाद गरेका अधिकारीहरूको भनाइमा सबैभन्दा चासोको पक्ष मुख्य सचिवसमेतले अध्यादेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु हो।

अर्कोतर्फ, प्रशासनपोस्टसँग संवाद गरेका अधिकांश सचिव तथा सहसचिव ३०–५५ वर्षे प्रावधानबाट प्रभावित हुन सक्ने समूहमा पर्ने भएकाले अध्यादेशको हल्लाले उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक दबाब र अन्योल सिर्जना गरेको देखिएको छ।

अर्थात्, एकातिर अध्यादेश आउनेबारे आधिकारिक जानकारी छैन भन्ने प्रशासकहरूको भनाइ छ भने अर्कोतिर त्यसको सम्भावित असरबारे कर्मचारी तहमा चासो, चिन्ता र अन्योल देखिन्छ।

कुनै पनि कानुनी परिवर्तनले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सेवाअवधि, वृत्ति विकास र अवकाशसँग सम्बन्धित विषयलाई असर पार्न सक्ने अवस्थामा स्पष्ट सूचना र संस्थागत संवादको महत्त्व झन् बढ्छ।

हल्लाको भरमा चल्ने प्रशासनले कसरी दिन्छ परिणाम?

निजामती सेवासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनको विषयमा आधिकारिक सूचना अस्पष्ट हुँदा प्रशासनिक वृत्तमा अन्योल बढ्नु स्वाभाविक हो। तर, यति संवेदनशील विषयमा कर्मचारीहरू हल्लाको भरमा धारणा बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा सुशासन र संस्थागत सञ्चारका दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो।

यदि अध्यादेशबारे कुनै तयारी भइरहेको छैन भने सरकारले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पारेर अन्योल हटाउन सक्छ। तयारी भइरहेको छ भने त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र सम्भावित प्रभावबारे जिम्मेवार निकायले आवश्यक स्पष्टता दिनुपर्छ।

कर्मचारीलाई त्रासमा राखेर, अपुष्ट चर्चालाई फैलिन दिएर वा निर्णय प्रक्रियाबारे अनिश्चितता कायम राखेर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन। प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने हो भने कानुन निर्माणमा पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता र कर्मचारीसँग विश्वसनीय संवाद अनिवार्य हुन्छ।

३०–५५ अध्यादेश तत्काल आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट छैन। तर, अध्यादेशको चर्चाले प्रशासनमा सिर्जना गरेको अन्योल भने वास्तविक चासोको विषय बनेको छ।