काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवा प्रदायक भूमिकाबाट अलग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा क्यानलाई विशुद्ध नियामक निकायका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल क्यानले नियमनसँगै विमानस्थल सञ्चालन, एयर नेभिगेसनलगायत सेवा प्रदायकको कामसमेत गर्दै आएको छ। एउटै संस्थाले नियमन र सेवा प्रवाह दुवै गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) ले लामो समयदेखि संस्थागत सुधारको सुझाव दिँदै आएका छन्।
विधेयक पारित भएपछि नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन हुने सरकारको अपेक्षा छ। यसबाट नियमन थप स्वायत्त र प्रभावकारी भई नेपालको हवाई सुरक्षा सुधारमा सहयोग पुग्ने तथा आईकाओ र ईयूका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया