काठमाडौँ । गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय सरकारले रु ५० हजार र प्रदेश सरकारले रु २५ हजार गरी कुल रु ७५ हजारसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि रु २० लाखदेखि रु ७५ लाखसम्म लागत पर्ने सुरक्षित तथा भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने जनाइएको छ।
प्रस्तावअनुसार रु ५ लाख अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक रु ११ हजार किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ। त्यस्तै, रु १० लाख अग्रिममा मासिक रु १५ हजार, रु १५ लाख अग्रिममा रु २० हजार, रु २० लाख अग्रिममा रु ३० हजार र रु २५ लाख अग्रिममा रु ३५ हजार मासिक किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको उद्देश्य निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्म गर्दै आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नु हो।
प्रतिक्रिया