काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्चमा गणना गर्ने निर्णय गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र विद्यमान सीएसआरसम्बन्धी मार्गदर्शनले सरकारी राहत कोषमा सिधै नगद जम्मा गरेको रकमलाई सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्न रोक लगाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकहरूले विपद्का बेला सरकारलाई नगद सहयोग गर्न सक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकमलाई हालको व्यवस्थाअनुसार सीएसआरमा मिलान गर्न नमिल्ने बताए।
विद्यमान मार्गदर्शनअनुसार सीएसआर रकम विपन्न वर्ग, मानव विकास सूचकांकमा कमजोर क्षेत्र तथा तोकिएका सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, बैंकको उपस्थिति रहेका प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कोरोना महामारीका बेला सीएसआर रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्न दिइएको निर्देशनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा सीएसआर रकम स्वेच्छाचारी रूपमा सरकारी कोषमा लैजान नहुने गरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
यसै कारण सरकारले ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’मार्फत गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो विद्यमान मार्गदर्शन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले विपद्मा सहयोग गर्न चाहने बैंकले सीएसआर बजेट नभई आफ्नै नाफाबाट सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रतिक्रिया