काठमाडौँ। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भइरहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सिंहले सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि विभिन्न निकायसँग राय माग्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए।
उनले सर्वोच्चको फैसला भएपछि त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समिति गठन गरी किस्ताबन्दीमा कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मोडालिटी बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
फरार कैदी तथा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बाँकी कैद असुली गर्न प्रहरीलाई दिइने पुरस्कार रकम बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि उनले जानकारी दिए। फैसला कार्यान्वयनमा खटिने कर्मचारीलाई पर्याप्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
प्रतिक्रिया