काठमाडौं । सुशासन, विधिको शासन र प्रशासनिक सुधारको नारा अघि सार्दै आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार स्वयं कर्मचारी प्रशासनमा भने थिति, विधि र मापदण्ड कमजोर बनाउँदै गएको आरोपमा घेरिएको छ।
कर्मचारी सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने सरकारमाथि पछिल्ला समय प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, निजी सचिवालय तथा सल्लाहकार समूहको अनावश्यक हस्तक्षेप बढेको र भूमिव्यवस्था, सहकारी,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड कायम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
विशेषगरी खरिदारदेखि सचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवामा निश्चित मापदण्ड, आवश्यकता, कार्यसम्पादन, अनुभव र ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को सिद्धान्तभन्दा पहुँच र निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै प्रशासन वृत्तमा असन्तुष्टि बढेको छ।
सरुवाको सूची कसरी बन्छ, कसको सिफारिस चल्छ र कसलाई कहाँ पठाइन्छ भन्ने विषयमा पारदर्शिता नहुँदा कर्मचारीहरूमा ‘कहिले कहाँ सरुवा हुन्छु’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको प्रशासनका जानकारहरूको भनाइ छ।
सचिवालयको ‘छायाँ’मा सरुवा ?
स्रोतका अनुसार पछिल्ला समय भएका कतिपय सरुवामा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय तथा निजी सचिवालय र सल्लाहकार समूहको प्रभाव देखिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने सरुवामा समेत बाह्य दबाब र हस्तक्षेप बढेको भन्दै मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीसँग निकट सम्बन्ध बनाउन सक्ने कर्मचारीको सरुवा नहुने, तर त्यस्तो पहुँच बनाउन नचाहने वा नसक्ने कर्मचारीलाई भने जुनसुकै बेला अन्यत्र पठाउने प्रवृत्ति बढेको कर्मचारी वृत्तको गुनासो छ।
यदि यस्तो प्रवृत्ति संस्थागत हुँदै गएको हो भने यसले निजामती प्रशासनको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ।
कानुनभन्दा ‘पहुँच’ बलियो भएको आरोप
निजामती कर्मचारीको सरुवा निश्चित कानुनी व्यवस्था, कार्यक्षेत्र, आवश्यकता र प्रशासनिक औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने भए पनि पछिल्ला सरुवामा ती आधार कति पालना भए भन्ने प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएका सयौँ सरुवामा मापदण्ड सार्वजनिक नगर्नु, सरुवाको औचित्य स्पष्ट नहुनु र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिनुले सरकारको सुशासनको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ—सरुवा प्रशासनको नियमित प्रक्रिया हो कि शक्ति प्रयोग गर्ने औजार ?
तीन महिला सचिवको ‘सिंहदरबार बहिर्गमन’ले उठाएको प्रश्न
सरकारको सरुवा संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउने अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पछिल्लो समय सिंहदरबारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वबाट महिला सचिवहरूलाई हटाइएको विषयलाई लिइएको छ।
केही समयअघिसम्म सिंहदरबारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका चन्द्रकला पौडेल, राधिका अर्याल र लक्ष्मीकुमारी बस्नेत अहिले ती मन्त्रालयको नेतृत्वमा छैनन्।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई मन्त्रालय संरचना परिवर्तनपछि उपराष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। महिला, बालबालिका मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई पनि मन्त्रालयबाट हटाएर तथ्याङ्कसम्बन्धी निकायमा पठाइएको छ।
स्वभावैले महिला सचिवहरुले बद्मासी नगर्ने र तुलानात्मक रुपमा महिला सचिवहरु इमान्दार र सदाचारी हुने भएपनि सुशासनको नारा अलाप्दै आइरहेको यो सरकारले तिनै इमान्दार महिला सचिवलाई मन्त्रालयको नेतृत्वबाट आउट गरी सामान्य र खासै भूमिका नरहने सामान्य कार्यालय तहका निकायमा पेलेरै पठाएको छ । अर्याल यस अघि नै प्रदेशमा १० महिना बसेर आइसकेकी सचिव हुन् । सामान्यत प्रदेशमा ९–१० महिना बसेर केन्द्रमा आइसकेका सचिवहरुलाई प्रदेशमा पठाउने परम्परा थिएन्। तर यो सरकारले त्यो परम्परा तोड्दै सचिवहरुको मनोबल गिराउने उद्धेश्यका साथ अर्याललाई कर्णाली प्रदेश पठाइएको बताइएको छ । सिहदरबार स्रोतका अनुसार यी तिनैजना महिला सचिव एसम्यान संस्कृतिका थिएनन् । यद्यपि वर्तमान सरकारले तीन महिला सचिव मध्ये एक सचिवलाई भने केहि समय ‘एसम्यान’ बनाएर विभिन्न निकायमा आफ्ना व्यक्ति र आसेपासेलाई नियुक्ति दिलाउन सफल भएको बताइएको छ । यूज एण्ड थ्रोको नीति सचिवहरुमा लागू गर्ने गरिएको स्रोतको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा सल्लाहकार टिमलाई अलि बढि नै चाकडी चाहिने तर यी तिनै जना सचिबहरु उनीहरुको चाकडीमा खासै नजाने गरेकाले पनि उनीहरुको अन्यन्त्र सरुवा भएको बताइएको छ । चाकडी पनि नगर्ने र मन्त्रीहरुको एसम्यान पनि नबन्ने गर्दा महिला सचिवहरुलाई अन्यत्र पठाइएको र पिडित भएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार ठुला ठुला ठेक्काको विषयमा महिला सचिवहरु अलि बढि इथिकल हुने हुदा उनीहरु मार्फत कमिशनको डिल गर्न अप्ठ्यारो महसुस हुने हुँदा बालेन्द्र शाह निकट सचिवालयका व्यक्तिहरुले सचिब बस्नेतलाई फालेका हुन् । मन्त्रालयमा महिला मन्त्रालय फाल्नु भनेको सेटिङ धन्दा मौलाउने वातावरण बनाउनु हो । ’सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकृतले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
यी निर्णयहरूलाई कतिपय प्रशासनिक वृत्तले महिला सचिवप्रतिको व्यवहार र उनीहरूको व्यावसायिक भूमिकासम्बन्धी गम्भीर प्रश्नका रूपमा हेरेका छन्।
तर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वबाट लगातार महिला सचिवहरू बाहिरिँदा सरकारको समानता र समावेशिताको दाबीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
‘यूज एन्ड थ्रो’ प्रशासनको खतरा
सरकारले सचिवलाई निश्चित जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत अनुकूलताका आधारमा जिम्मेवारी दिने–हटाउने प्रवृत्ति बढेमा त्यसले प्रशासनलाई व्यावसायिक स्थायी सरकार नभई राजनीतिक शक्ति केन्द्रको अधीनस्थ संयन्त्रमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।
सचिवहरूमा समेत ‘कसको नजिक ?’, ‘कसको विश्वासपात्र ?’ भन्ने आधार बलियो हुँदै गएमा निजामती सेवाको मेरिट प्रणाली र संस्थागत स्मृति दुवै कमजोर हुने प्रशासनविद्हरूको चेतावनी छ।
सरुवाको आतंकले प्रशासन कसरी चल्छ ?
सरुवा प्रशासनिक व्यवस्थापनको सामान्य प्रक्रिया हो। तर सरुवा नै कर्मचारी नियन्त्रण गर्ने माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यसले निर्णय क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
आज कहाँ छु भन्नेभन्दा भोलि कहाँ फालिन्छु भन्ने चिन्ताले कर्मचारीलाई सताउन थालेपछि उसले जोखिम लिएर निर्णय गर्न सक्दैन।
त्यसपछि कर्मचारी कानुनभन्दा शक्ति केन्द्र हेर्न थाल्छ।
फाइलभन्दा फोन महत्वपूर्ण हुन्छ।
कार्यसम्पादनभन्दा पहुँच निर्णायक बन्छ।
र अन्ततः सुशासनको ठाउँमा कुशासनले जरा गाड्छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अब यही प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ—
सरुवामा थिति बसाल्ने हो कि ‘सरुवा आतंक’लाई प्रशासन चलाउने शैली बनाउने ?
सरकारले तत्काल सरुवा प्रक्रियाका मापदण्ड, निर्णयको आधार, अधिकारक्षेत्र र पारदर्शिता सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज प्रशासन वृत्तबाट उठेको छ।
किनकि सुशासन भाषणबाट होइन, सरकारी कर्मचारीको सरुवा गर्दा देखाइने न्याय, निष्पक्षता र विधिको पालनाबाट प्रमाणित हुन्छ।
