सागर पण्डित, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर निजामती प्रशासनभित्र भने फरकखाले असन्तुष्टि बढिरहेको छ। प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको आरोप के छ भने—सरकारले सचिव र सहसचिवलाई स्वतन्त्र निर्णयकर्ता होइन, माथिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ‘एसम्यान’ बनाइरहेको छ। काम सकिएपछि उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा एक्लै जिम्मेवारी बोक्न छाड्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको भन्दै धेरै कर्मचारीले यसलाई प्रधानमन्त्रीको ‘युज एण्ड थ्रो’ शैलीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
यस प्रवृत्तिका उदाहरणका रूपमा प्रशासनिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै चर्चामा आएको विषय निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले २०८२ साल चैत १८ गते सो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। प्रशासनिक स्रोतका अनुसार उक्त निर्णय प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि अघि बढाइएको थियो। तर अन्ततः आज सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ। यस घटनापछि प्रशासनभित्र एउटा प्रश्न अझ तीव्र बनेको छ—निर्णय राजनीतिक तहबाट गराउने, तर कानुनी जोखिम सचिवलाई मात्र बोकाउने प्रणाली कति न्यायोचित हो?
यस्तै अर्को उदाहरण तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित विवादलाई मानिएको छ। विचौलियासँगको साँठगाँठको आरोपपछि गुरुङले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गरे। सो समितिमा रहेका एक सचिवले प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनअनुसार प्रतिवेदन तयार गरेको प्रशासनिक वृत्तको दाबी छ। आलोचकहरूका अनुसार छानबिन स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा राजनीतिक निर्देशनअनुसार निष्कर्ष निकाल्ने दबाब सिर्जना भयो। पछि ती सचिवलाई काठमाडौंबाट प्रदेशतर्फ सरुवा गरियो। यसलाई पनि धेरै कर्मचारीले ‘प्रयोगपछि पाखा लगाउने’ प्रवृत्तिको अर्को उदाहरणका रूपमा हेरेका छन्।
सरकारले पुरानो सरकारले गरेको झण्डै १२ सय राजनीतिक नियुक्ति रद्द गर्दै अब सबै नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसबेला यो निर्णयको व्यापक स्वागत भएको थियो। तर त्यसपछि बनेका विभिन्न छनोट समितिमा सचिवहरूलाई अध्यक्ष बनाइए पनि, प्रशासनिक स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट कुन पदमा कसलाई नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने नामावली नै पठाइने गरेको आरोप छ। त्यसपछि सचिवहरूले प्रक्रिया मिलाउने, मूल्याङ्कनको ढाँचा त्यसअनुसार बनाउने र अन्ततः सचिवालयबाट आएका नामलाई नै सिफारिस गर्ने वातावरण बनाइएको आरोप प्रशासनभित्रै सुनिन थालेको छ।
त्यसरी गठन गरिएका समितिहरूमा केही सहसचिव पनि सदस्य थिए। उनीहरूबाट स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने, वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने तथा लोकसेवा आयोगले अपनाउने सिद्धान्तअनुसार छनोट प्रणाली विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आलोचकहरूको भनाइमा अधिकांशले आफ्नो संस्थागत विवेकभन्दा माथिल्लो राजनीतिक निर्देशनलाई प्राथमिकता दिए। फलतः मेरिटोक्रेसीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता र वास्तविक अभ्यासबीच ठूलो अन्तर देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यस प्रक्रियामा संलग्न धेरै सचिवहरूले आफू मुख्य सचिव बन्ने दौडमा रहेको विश्वास गरेका थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालयको विश्वास जिते भविष्यमा त्यसको प्रतिफल पाइने अपेक्षा उनीहरूमा थियो भन्ने चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा अझै सुनिन्छ। तर मुख्य सचिव नियुक्तिको अन्तिम निर्णयले त्यो अपेक्षा पूरा भएन। सचिवालयको रुचिअनुसार काम गरेका धेरै सचिव मुख्य सचिव बन्न सकेनन्। अहिले उनीहरूमध्ये धेरै निराश र उपेक्षित महसुस गरिरहेको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा छ। त्यसैले ‘युज एण्ड थ्रो’ भन्ने टिप्पणी अझ व्यापक बन्दै गएको छ।
यस्तै अर्को बहस एक बहालवाला सचिव पक्राउ गरिएको घटनासँग जोडिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई गएको एउटा सन्देशका आधारमा ती सचिवलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले त्यतिबेला निजामती प्रशासन तरंगित बनेको थियो। प्रशासनिक वृत्तका अनुसार त्यतिबेला तत्कालीन मुख्य सचिव र गृहसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट रूपमा असहमति जनाउन सकेनन्। धेरै कर्मचारीको बुझाइ थियो—पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत स्पष्टीकरण सोध्ने वा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउने विकल्प हुँदाहुँदै बहालवाला सचिवलाई सिधै पक्राउ गर्नुले सिंगो निजामती सेवाको मनोबलमा गम्भीर असर पुर्यायो। तर त्यसबेला मौन बसेका मुख्य सचिव र गृहसचिव स्वयंले पनि अन्ततः अपेक्षित राजनीतिक संरक्षण पाएनन्। गृहसचिवको मुख्य सचिव बन्ने सम्भावित बाटोसमेत त्यहीँबाट अवरुद्ध भएको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा अझै हुने गरेको छ।
राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि यस्तै आरोप दोहोरिँदै आएको छ। सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा आफ्ना निकटस्थ र विश्वासपात्र व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अब भने अर्को चरणमा मन्त्रालयमै बाहिरबाट सचिवसरहका व्यक्तिलाई पठाएर मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिने अभ्यास सुरु भएको प्रशासनिक स्रोतहरूको दाबी छ। उद्योग मन्त्रालयमा यस्तो अभ्यासले मूर्त रूप लिइसकेको बताइन्छ। यसले लोकसेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएका सचिवहरू क्रमशः अधिकारविहीन हुँदै जाने चिन्ता निजामती वृत्तमा बढाएको छ।
यदि मन्त्रालयभित्रै सचिवमाथि अर्को समान हैसियतको बाह्य संयन्त्र खडा गरिने हो भने संवैधानिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वको मूल संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रशासनविद्हरू बताउँछन्। सचिव नीति कार्यान्वयनका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुन्। उनीहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकारबिना केवल निर्देशन पालना गर्ने औपचारिक भूमिकामा सीमित गरिए त्यसले निजामती सेवाको व्यावसायिकता, तटस्थता र संस्थागत मनोबलमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै सुनिने वाक्यांश यही बनेको छ—“निर्णय माथिबाट, हस्ताक्षर सचिवको; अन्त्यमा जिम्मेवारी पनि सचिवकै।“ यही कारण धेरै कर्मचारीले वर्तमान शैलीलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ प्रशासनिक संस्कृतिको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
यदि यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो भने यसको असर केही सचिवमा मात्र सीमित रहने छैन। उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुँदै जाने, कानुनभन्दा निर्देशन बलियो बन्ने र अन्ततः सम्पूर्ण निजामती संयन्त्रको मनोबल खस्किने जोखिम बढ्ने प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको चिन्ता छ। अहिले धेरै सचिवहरूले आफूहरू प्रयोग मात्र भएको महसुस गर्न थालेको चर्चा छ। तर त्यो अनुभूति आउँदासम्म धेरैका लागि समय निकै ढिलो भइसकेको हुन सक्ने प्रशासनिक वृत्तको निष्कर्ष छ।
