काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने अन्तरबैंक सापटीसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै वैदेशिक दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुने सरकारी परियोजना तथा कार्यक्रमका लागि हुने कर्जा प्रवाहलाई अन्तरबैंक कारोबारको गणनाबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था गरेको छ।
एकीकृत निर्देशन, २०८२ अनुसार यस्ता कार्यक्रमको विवरण राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, सामान्य अन्तरबैंक सापटीलाई नियमित कर्जा कारोबारका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने र यसको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र रहने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
संशोधित निर्देशनले जग्गासम्बन्धी कागजात प्राप्ति र राजस्व भुक्तानीका लागि सरकारी अनलाइन प्रणाली ‘मेरो कित्ता’ को प्रयोग अनिवार्य बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्नुका साथै सेवा प्रवाह थप छिटो र सहज हुने अपेक्षा गरेको छ।
