काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र करदातामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कर संरचनामा सुधार गर्ने नीति अघि सारिएको हो।
सरकारले उद्यमी, व्यवसायी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथि परेको आर्थिक बोझ कम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी करका दर तथा दायरामा पुनरावलोकन गरिने तयारी छ। साना तथा मझौला उद्यमलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र झन्झटरहित बनाउने योजना पनि सरकारको छ।
आर्थिक मन्दी, महँगी र उपभोग क्षमतामा आएको गिरावटका बीच आएको यो घोषणालाई व्यवसायी तथा मध्यमवर्गीय समुदायले चासोका साथ हेरेका छन्।
