ADVERTISEMENT

संसद् अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्ने सरकारको तयारी, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने

संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई पनि संसद्मा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ।

काठमाडौं । दशैँ, तिहार र छठलगायतका ठूला चाडपर्वको लामो बिदापछि सरकारी कार्यालयहरू नियमित सञ्चालनमा आएसँगै सरकारले शासन प्रशासन र विधायिकी कामकारबाहीलाई तीव्रता दिने तयारी गरेको छ। यससँगै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर शीघ्र पारित गराउने गृहकार्यसमेत अघि बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले अब संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिट्टै आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अधिवेशन सुरु भएपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकलगायत संसद्मा विचाराधीन तथा दर्ता हुन बाँकी रहेका महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले मंगलबार बिहान प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘दशैँ, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व सकिएसँगै अब सरकारी कामकारबाहीले गति लिन्छ। लामो बिदाका कारण केही समय सरकारी गतिविधि सुस्त देखिएको हो। अब मन्त्रालयहरूबाट महत्वपूर्ण प्रस्ताव आउने क्रम सुरु हुन्छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर पनि आवश्यक निर्णयहरू गरिनेछ।’

ती अधिकारीका अनुसार अब सरकारको ध्यान नियमित प्रशासनिक कामसँगै महत्वपूर्ण नीतिगत तथा कानुनी निर्णयहरूमा केन्द्रित हुनेछ। विभिन्न मन्त्रालयबाट आउने प्रस्तावहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र रोकिएका कामलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

निजामती विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता

सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ। सरकारले गत असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक संसद् अधिवेशन भोलिपल्टै अर्थात् असोज १६ गते अन्त्य भएपछि थप छलफलमा जान सकेको थिएन।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयक लामो समयदेखि कर्मचारी प्रशासनको चासो र प्रतीक्षाको विषय बन्दै आएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति, वृत्ति विकास तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी विभिन्न अन्योल र समस्या कायम छन्।

यही कारण सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ संसद्मा अघि बढाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले विधेयकलाई सकेसम्म छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउने रणनीति बनाएको छ। विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा ठूलो समस्या नआउने सरकारको बुझाइ रहे पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा भने संसद्भित्र थप बहस र असहमति हुन सक्ने देखिएको छ।

३०–५५, पेन्सन र वृत्ति विकासमा बहसको सम्भावना

विधेयकमा विशेषगरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था, पेन्सन कटौती, कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदपूर्तिको अनुपात तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा बहस हुन सक्ने देखिएको छ।

यी विषय कर्मचारी वृत्तमा समेत चासो र बहसका केन्द्रमा छन्। विशेषगरी सेवा अवधि र उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको अवकाश तथा सेवा निरन्तरतामा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले त्यसबारे संसद्मा थप छलफल हुने सम्भावना छ।

त्यस्तै पेन्सनसम्बन्धी प्रावधान, खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने पदपूर्ति, बढुवा प्रणाली र कर्मचारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चिततासम्बन्धी व्यवस्थाले पनि विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान पनि उत्तिकै चासोको विषय बनेको छ। संघीय निजामती सेवाको संरचना र स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा संसद्मा थप बहस हुन सक्ने देखिन्छ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले यी विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा र प्रस्तावसहित विधेयक अघि बढाएको छ। संसद्मा हुने छलफलबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

संसद् खुलेसँगै कानुनी र प्रशासनिक कामले गति लिने अपेक्षा

संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै अन्य महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई पनि संसद्मा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। संसद् अधिवेशन नहुँदा रोकिएका विधायिकी कामलाई गति दिने र सरकारका नीतिगत प्राथमिकतासँग जोडिएका कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएमा कर्मचारी प्रशासनको संरचना, सेवा सर्त, पदपूर्ति, बढुवा, सरुवा तथा संघीय तहहरूबीचको प्रशासनिक समन्वयलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ।

त्यसैले आगामी हिउँदे अधिवेशन कर्मचारी प्रशासनका लागि पनि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। अब सरकारले संसद् अधिवेशन कहिले आह्वान गर्छ र विधेयकलाई कति छिटो छलफल तथा पारितको प्रक्रियामा लैजान्छ भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्तको चासो थप बढाएको छ।

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार