ADVERTISEMENT

आफ्नै मान्छे जोगाउने कि सुशासन जोगाउने ? प्रधानमन्त्रीको निष्पक्षताको अग्निपरीक्षा

सिंगापुरदेखि नेपालको सत्ता अभ्याससम्म : भ्रष्टाचार र अनियमिततामा ‘तेरो–मेरो’ गर्ने नेतृत्वले सुशासनको सपना पूरा गर्न सक्दैन

काठमाडौं । सुशासनको नारा लगाउनु सजिलो छ, तर आफ्नै निकट व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा निष्पक्ष छानबिनको बाटो खुला राख्नु कठिन। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा विपक्षीलाई कारबाही गर्ने तर आफ्नै सल्लाहकार, सहकर्मी वा राजनीतिक मित्रमाथि प्रश्न उठ्दा संरक्षणको ढाल बन्ने नेतृत्वले सुशासनको जग बलियो बनाउन सक्दैन।सुशासनको वास्तविक परीक्षा विरोधीमाथि डण्डा चलाउँदा होइन, आफ्नै मान्छे विवादमा पर्दा पनि कानुनको डण्डा निष्पक्ष रूपमा चल्न दिँदा हुन्छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार पनि अहिले यही प्रश्नको कठोर परीक्षामा छ। भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित उदाएको नेतृत्वमाथि पछिल्लो समय उठेका विवादले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न खडा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनसँग जोडिएर सार्वजनिक भएको इनम सापकोटा प्रकरण, सापकोटाको प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क तथा अनुसन्धान प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नहरू अहिले सामान्य राजनीतिक विवादमा सीमित छैनन्। ती विषयले प्रधानमन्त्री कार्यालयको जवाफदेहिता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र राज्यका संस्थाहरूको स्वतन्त्रतासम्मलाई चुनौती दिएका छन्।यस अघि सम्पति शुद्धीकरण अनुुसन्धानमा रहेका फिक्सर दिपक भट्टसँग नेक्सस जोडिएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ माथिको छानबीन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै फेरि सुटुक्क उनैलाई गृहमन्त्री बनाउनुले वालेन्द्रको सुशासन माथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । छानबीन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुन गृहमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रीको जिम्मेवारीमा ल्याएपछि वालेन्द्रको सुशासनको नारा फिका सावित भएको थियो । पछिल्ला घट्नाक्रमले वालेन्द्रले जतिसुकै भ्रष्टाचारमा लीप्त भएपनि आफु निकटकालाई संरक्षण गर्ने खतरनाक प्रवृत्ति देखाउन थालेपछि उनीबाट सुशासन कायम हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेहरु पनि दुखित र संसकित हुन थालेको पाइएको छ ।

आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नदिनु, प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु वा अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने आशंका पैदा हुनु सुशासनको दृष्टिले गम्भीर विषय हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका व्यक्तिबारे प्रश्न उठ्दा सरकारले नै निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो। त्यसो नगरी आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने वा विवादित व्यक्तिलाई निरन्तर जिम्मेवारीमा राख्ने व्यवहारले सरकारको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिको बचाउभन्दा संस्थागत निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

विश्वका शासकबाट नेपालको नेतृत्वले के सिक्ने ?

१. ली क्वान यू : आफ्नै मन्त्रीलाई पनि उन्मुक्ति दिएनन्

सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री  ली क्वान यू  भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक इमानदारीका लागि विश्वमा चर्चित छन्। उनको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राजनीतिक नारा होइन, शासन व्यवस्थाको मूल आधार बनाइयो।

सन् १९७५ मा आफ्नै सरकारका वातावरण राज्यमन्त्री वी टुन बुन भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए। उनी राजनीतिक रूपमा ली क्वान यूका निकट सहयोगीसमेत थिए। तर उनको निकटता कारबाहीको बाधक बनेन।

त्यस्तै, सन् १९८६ मा राष्ट्रिय विकासमन्त्री तेह चेङ वानमाथि सरकारी जग्गासम्बन्धी निर्णयमा घुस लिएको आरोपमा अनुसन्धान भयो। प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेटेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने बाटो रोजेनन्। अनुसन्धान अघि बढ्यो। मन्त्रीले अनुसन्धानकै क्रममा आत्महत्या गरे, तर त्यसपछि पनि घटनाको छानबिन रोकिएन। सार्वजनिक चासोका कारण आयोगबाट थप अनुसन्धानसमेत भयो।ली क्वान यूको शासनको मूल सन्देश थियो—भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेबित्तिकै दोषी ठहर गर्ने होइन, तर पद, प्रतिष्ठा र सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धान रोक्ने पनि होइन।

 सिंगापुरको पछिल्लो उदाहरण : आफ्नै मन्त्री जेल पुग्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अडान फेरिएन

सिंगापुरले आज पनि यही सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको उदाहरण सन् २०२४ मा देखायो।

पूर्व यातायातमन्त्री एस ईश्वरनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथा अन्य आरोपमा दोष स्वीकार गरेपछि अदालतले उनलाई १२ महिनाको जेल सजाय सुनायो। उनी मन्त्री हुँदा व्यापारीबाट उपहार तथा मूल्यवान् वस्तु लिएको र न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गरेको अभियोगमा दोषी ठहरिएका थिए।

प्रधानमन्त्री  लरेन्स वङले आफ्नै राजनीतिक सहकर्मी जेल जाँदा सार्वजनिक रूपमा दुःख व्यक्त गरे, तर उनको विगतको योगदानले गलत कामलाई सही बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनको सन्देश थियो—साथी र सहकर्मीमाथि कारबाही गर्नु पीडादायी हुन सक्छ, तर सार्वजनिक पदको इमानदारी र संस्थागत विश्वास जोगाउन त्यो आवश्यक हुन्छ।यसले सिंगापुरमा सुशासन कुनै एक व्यक्तिको इच्छामा मात्र निर्भर नभई अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाको संस्थागत संरचनाबाट अघि बढ्ने देखाउँछ।

 मलेसिया : महाथीरको आर्थिक विकास, तर निष्पक्षतामाथि विवाद पनि

मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथीर ले सन् १९८१ देखि २००३ सम्म देशको नेतृत्व गर्दै औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले। उनको शासनकालमा मलेसियाले उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो।

सन् १९९८ मा उनका उपप्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमलाई बर्खास्त गरी भ्रष्टाचार तथा अन्य अभियोगमा जेल पठाइएको घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोध र न्यायिक निष्पक्षताको विवादका रूपमा आलोचना गरिएको थियो।मलेसियाको अर्को महत्वपूर्ण पाठ भनेको पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब  रजकको एमडीबी भ्रष्टाचार प्रकरण हो ।

नाजिबले स्थापना गरेको सरकारी लगानी कोषबाट अर्बौं डलर हिनामिना भएको आरोपमा अनुसन्धान भयो। सन् २०२२ मा सर्वोच्च अदालतले उनको भ्रष्टाचारसम्बन्धी दोषसिद्धि र जेल सजाय कायम राख्यो। पछिल्ला वर्षमा थप मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएका छन्।यसले देखाउँछ—देशको सर्वोच्च राजनीतिक पदमा पुगेको व्यक्ति पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहन सक्दैन। तर मलेसियाको पछिल्लो क्षमादान र घरमै सजाय भोग्ने व्यवस्थाले समान व्यवहारबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको छ।नेपालले महाथीरबाट विकासको गति र नाजिब प्रकरणबाट शक्तिशाली व्यक्तिमाथि अनुसन्धानको महत्व सिक्न सक्छ; तर राजनीतिक प्रतिशोध वा चयनमुखी न्यायलाई सुशासनको उदाहरण बनाउन सक्दैन।

नेपालको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको ‘तेरो–मेरो’ अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने, बिचौलियातन्त्र हटाउने र राज्य सञ्चालनमा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यही प्रतिबद्धताका कारण जनताले उनीमाथि ठूलो भरोसा राखेका छन्।

तर सुशासनको विश्वसनीयता प्रधानमन्त्रीका भाषण, सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति वा विपक्षीमाथि हुने कारबाहीले मात्रै स्थापित हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको निकटतामा रहेका व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नमा सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसले वास्तविक सुशासनको स्तर देखाउँछ।

इनम सापकोटा प्रकरण : प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

इनम सापकोटा प्रकरणले प्रधानमन्त्री कार्यालय, राजनीतिक सल्लाहकार, प्रहरी नेतृत्व र न्यायालयसम्म जोडिएका सम्पर्क तथा प्रभावको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सापकोटाको सम्पर्क, प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर पहुँच बनाएको भनाइ तथा सार्वजनिक भएका संवादले राज्यका उच्च तहमा अनौपचारिक पहुँच र बिचौलियाको सम्भावित प्रभावबारे चिन्ता बढाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीले तीनवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ—

  • अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनु।

  • आरोपित वा प्रश्न उठेका व्यक्तिको बचाउमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रयोग नगर्नु।

  • अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक गर्नु।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत विश्वास र संस्थागत जवाफदेहिताबीच स्पष्ट सीमा कायम गर्न सक्नुपर्छ।प्रधानमन्त्रीको निकटता कसैका लागि संरक्षणको कवच बन्नु हुँदैन।

दीपक भट्ट–सुदन गुरुङ प्रसंग : राजनीतिक सम्बन्धभन्दा माथि अनुसन्धान

बिचौलिया दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सम्बन्ध तथा आर्थिक कारोबारबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। सरकारले त्यसबेला छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।पछि छानबिन समितिको प्रतिवेदन गोप्य राख्दै   प्रधानमन्त्रीले गुरुङलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काएका थिए।यस घटनालाई आरोपका आधारमा दोषी ठहर गर्ने वा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा संरक्षण गर्ने दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन।

तर यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले छानबिनको आधार, निष्कर्ष र निर्णय प्रक्रियाबारे पर्याप्त पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। जनताले प्रश्न उठाउन पाउने र सरकारले प्रमाणका आधारमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था नै सुशासनको आधार हो।

प्रधानमन्त्रीको एउटा गल्तीले सुशासनको महान् सपना कसरी कमजोर बनाउँछ ?

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकट व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने, संरक्षण गर्ने वा अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने आशंका पैदा गर्ने व्यवहार गरेमा त्यसका असर केवल एउटा प्रकरणमा सीमित रहँदैनन्।

१. सुशासनको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ

विपक्षीमाथि कारबाही र आफ्ना मान्छेमाथि संरक्षणको आरोप लागेमा सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चयनमुखी देखिन्छ।

२. अनुसन्धान गर्ने संस्थाको मनोबल घट्छ

प्रधानमन्त्रीको निकट व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा दबाब वा हस्तक्षेपको आशंका भएमा प्रहरी, अख्तियार र अन्य अनुसन्धान निकायको स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ।

३. कर्मचारीतन्त्रमा गलत सन्देश जान्छ

शक्तिशाली व्यक्तिले संरक्षण पाउँछन् भन्ने सन्देशले इमानदार कर्मचारीको मनोबल घटाउँछ र राजनीतिक पहुँचको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्छ।

४. आर्थिक समृद्धिको सपना प्रभावित हुन्छ

भ्रष्टाचार, बिचौलियातन्त्र र संरक्षणवाद कायम रहेमा लगानीको वातावरण, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुशासनको आफ्नो प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्न अब भाषणभन्दा व्यवहारमा देखिने केही स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

  • आफ्नै निकट व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धानको ग्यारेन्टी : प्रधानमन्त्री कार्यालय, सल्लाहकार, मन्त्री वा राजनीतिक सहकर्मी जोसुकैसँग सम्बन्धित विषय भए पनि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता।

  • आरोप र अपराधबीच स्पष्ट विभाजन : सार्वजनिक आरोपलाई दोषको प्रमाण नमान्ने, तर गम्भीर प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने।

  • अनुसन्धान निकायलाई संस्थागत स्वतन्त्रता : प्रहरी, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्ने।

  • सार्वजनिक जवाफदेहिता : प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका विवादमा तथ्य, प्रक्रिया र निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्ने।

  • राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य : आफ्ना समर्थक, मित्र, सल्लाहकार वा मन्त्रीलाई पद र सम्बन्धका आधारमा उन्मुक्ति नदिने।

  • गल्ती स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार : नेतृत्वको कमजोरी वा गलत निर्णय सार्वजनिक हुँदा त्यसलाई सच्याउने र आवश्यक जिम्मेवारी लिने।

 सुशासनको असली सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीकै निर्णयमा छ

सिंगापुरको उदाहरणले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ—भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई लागू गर्ने नेतृत्वको इच्छाशक्ति र संस्थागत स्वतन्त्रता पनि आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा पनि सुशासनको सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले विपक्षीमाथि कारबाही गर्ने क्षमताभन्दा आफ्नै निकट व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन दिने क्षमता देखाउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको वास्तविक शक्ति आफ्ना मान्छे बचाउन सक्ने क्षमतामा होइन, आफ्ना मान्छेले गल्ती गरे पनि कानुनको बाटो रोक्न नसक्ने नैतिक साहसमा हुन्छ।

वालेन्द्र शाहले आफ्नै निकट व्यक्तिहरूमाथि उठेका प्रश्नलाई निष्पक्ष अनुसन्धानको अवसरका रूपमा लिन सके भने उनको सुशासन अभियानले वास्तविक विश्वसनीयता प्राप्त गर्न सक्छ। अन्यथा, भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर भाषण र व्यवहारमा देखिने चयनमुखी संरक्षणबीचको अन्तरले जनताको भरोसा कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। सुशासनको नारा लगाउने प्रधानमन्त्रीले अन्ततः एउटा प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ—कानुन सबैका लागि समान हो कि सत्ता र सम्बन्धका आधारमा फरक–फरक ?

प्रतिक्रिया

↗
ट्रेन्डिङ समाचार