काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन लागेसँगै निर्वाचनको तयारी तीव्र बनाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आगामी चैतभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले चैतको तेस्रो वा अन्तिम सातालाई निर्वाचनका लागि उपयुक्त समयका रूपमा अघि सारे पनि सरकारले भने निर्वाचनको अन्तिम मिति तय गरिसकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले विभिन्न छलफलमा आगामी चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । २०८३ चैत मसान्तसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले त्यसअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई नेतृत्वविहीन हुनबाट जोगाउनुपर्ने आयोगको जोड छ ।
तर निर्वाचनको मिति, तयारी र आवश्यक राजनीतिक सहमतिका विषयमा सरकारको उच्च तहमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्रशासनपोष्टलाई बताए ।
चैत कि वैशाख ? सरकारको निर्णय पर्खाइमा निर्वाचन
स्थानीय तहको निर्वाचन चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो साता गराउने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले चैतभित्रै निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि सरकारले कुन समयलाई उपयुक्त ठान्छ भन्ने विषयले निर्वाचनको वास्तविक मिति निर्धारण गर्नेछ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक आवश्यकताका कारण अब निर्वाचनको मिति निर्धारणमा सरकारमाथि दबाब बढ्ने देखिएको छ ।
गैरदलीय निर्वाचनको प्रधानमन्त्रीको योजना किन थाती ?
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर लैजाने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रारम्भिक सोच अहिले भने तत्कालका लागि थाती रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको औपचारिक प्रतिस्पर्धा नरहने गरी उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन चाहेको बताइएको थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै गैरदलीय निर्वाचनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने धारणा बलियो बनेपछि प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रयासले अपेक्षित गति लिन नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
गैरदलीय निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने तथा त्यसलाई तत्काल मूर्त रूप दिन कठिन हुने भन्दै रास्वपाका नेताहरूले पुरानै निर्वाचन पद्धतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ ।
पार्टीभित्रै पुरानै पद्धतिमा निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा बलियो भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले गैरदलीय निर्वाचनको योजनालाई तत्कालका लागि अघि नबढाउने संकेत देखिएको स्रोतले जनाएको छ ।
पुरानै पद्धतिमा निर्वाचन हुने संकेत
प्रधानमन्त्रीको गैरदलीय निर्वाचनसम्बन्धी प्रारम्भिक सोच तत्काल कार्यान्वयनमा नआए स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै दलीय प्रतिस्पर्धाको पद्धतिअनुसार हुने सम्भावना बढेको छ ।
यद्यपि सरकारले यस सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । निर्वाचनको मिति र निर्वाचन प्रणालीबारे अन्तिम निर्णय सरकारको उच्च तहबाट हुन बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगले चैतभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको र सरकारले पनि आवश्यक तयारी तथा छलफललाई तीव्रता दिन सक्ने भएकाले अबको केही समयभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन चैतको अन्तिम साता वा वैशाखको पहिलो साता हुने गरी सरकारले मिति तय गर्न सक्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले प्रशासनपोष्टसँग बताए ।
प्रतिक्रिया