काठमाडौं । देश र जनता अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । बिहान–बेलुकीको चुलो बाल्नसमेत कठिन हुँदै गएको छ । बजारमा विचौलियाको बिगबिगी बढेको छ भने विकास निर्माणका कामहरू सुस्ताएका छन् । बेरोजगारीको संकटले युवाहरूलाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ । भोटेकोशी बाढीका पीडितहरू अझै प्रभावकारी राहत र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन् ।
तर, जनताका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसदहरूसम्मको ठूलो समूह भने विदेश भ्रमणमा व्यस्त देखिएको छ । देशभित्र शासन प्रशासन सुस्ताउँदै गएको र जनताका समस्या चहराइरहेको अवस्थामा सत्ताधारीहरूको विदेश भ्रमणको लर्कोले नयाँ शासनको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भमा सरकारी विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । अनावश्यक भ्रमण रोक्ने, सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने र उपलब्धिमुखी शासन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, पछिल्ला दिनहरूमा मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणको क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारका आधा दर्जन मन्त्रीहरू विभिन्न कार्यक्रम तथा भ्रमणका सिलसिलामा विदेश पुगेका छन् । त्यसैगरी, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का दर्जनौँ सांसद विभिन्न देशको भ्रमणमा रहेका छन् । चीन, टर्की, मलेसिया तथा अन्य मुलुकमा भइरहेका भ्रमणहरूले सरकारको विदेश भ्रमण व्यवस्थापन, खर्चको पारदर्शिता र उपलब्धिका विषयमा बहस सिर्जना गरेका छन् ।
कोप ३१ मा मन्त्रीहरूको लर्को, उपलब्धि कति ?
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कोप ३१ मा सहभागी हुन टर्की पुगेका नेपाली मन्त्रीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित नेपालका हिमाली क्षेत्र, बाढीपहिरो, जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति तथा अनुकूलनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय पहल आवश्यक रहेको अवस्थामा यस्तो सम्मेलनको महत्त्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
तर, सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु र त्यसबाट देशका लागि ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु फरक विषय हुन् । नेपालको जलवायु संकट, भोटेकोशीजस्ता विपद्का पीडितहरूको समस्या तथा जलवायु न्यायका सवालमा कति प्रभावकारी उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
कोप ३१ मा सहभागी हुन टर्की पुगेका मन्त्रीहरूमा निम्न रहेका छन् ।
कोप ३१ मा सहभागी मन्त्रीहरू
१. शिशिर खनाल – परराष्ट्रमन्त्री
२. गीता चौधरी – कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री
३. निशा मेहता – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री
४. डा. स्वर्णिम वाग्ले – अर्थमन्त्री
५. सस्मित पोखरेल – शिक्षामन्त्री
यीमध्ये केही मन्त्री फर्किसकेका छन् भने केही भ्रमणमै रहेका छन् ।
त्यसैगरी, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ दुबई भ्रमणमा रहेका छन् ।
टर्कीदेखि चीनसम्म सांसदहरूको विदेश दौडधुप
मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणसँगै सत्तारुढ दलका सांसदहरूको विदेश भ्रमण पनि उल्लेख्य देखिएको छ । कोप ३१ मा सहभागी हुन तथा अन्य कार्यक्रमका सिलसिलामा सांसदहरू टर्की पुगेका छन् । त्यसैगरी, रास्वपाका सांसदहरूको ठूलो टोली चीन भ्रमणमा रहेको छ ।
कोप ३१ मा सहभागी सांसदहरू
१. आशिष गजुरेल
२. सुमिना उदास
३. श्रीराम न्यौपाने
४. सागर ढकाल (पछि चीन भ्रमणमा)
५. कमल सुवेदी
यसका अतिरिक्त अन्य दलका सांसदहरू पनि विभिन्न भ्रमणमा सहभागी भएका छन् । उपलब्ध विवरणअनुसार विदेश भ्रमणमा जाने सांसदहरूमा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूको संख्या बढी देखिएको छ ।
चीन भ्रमणमा रास्वपाका २० सांसद
चीन भ्रमणमा रहेका रास्वपाका सांसदहरूको सूचीमा निम्न नामहरू छन् ।
१. विपिनकुमार आचार्य
२. हरि ढकाल
३. गणेश पराजुली
४. कविन्द्र बुर्लाकोटी
५. लिमा अधिकारी
६. समीक्षा बाँस्कोटा
७. सागर ढकाल
८. सुशान्त वैदिक
९. रीमा विश्वकर्मा
१०. रमेश सापकोटा
११. डा. धनञ्जय रेग्मी
१२. श्रीराम न्यौपाने
१३. डा. राम लामा
१४. गजला शमिम मिकरानी
१५. पुनम अग्रवाल
१६. रत्ना थापा
१७. डा. सुजाता तामाङ
१८. पुष्पाकुमारी चौधरी
१९. अरविन्द शाह
२०. डा. आनन्दबहादुर चन्द
त्यसैगरी, मलेसिया भ्रमणमा रास्वपाका सांसद रञ्जु दर्शना र शोभा खनाल रहेका छन् । सांसद तोशिमा कार्की फिलिपिन्स भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ ।
विदेश भ्रमणको खर्च कसले बेहोर्छ ?
मन्त्री तथा सांसदहरूको विदेश भ्रमणसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ—यी भ्रमणहरूको खर्च कसले बेहोर्छ ?
सरकारी खर्चमा हुने भ्रमण हो भने त्यसको औचित्य, खर्च विवरण, उपलब्धि र प्रतिफल सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । आयोजक संस्था, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको निमन्त्रणामा हुने भ्रमणमा खर्च व्यवस्थापन फरक हुन सक्छ । तर, जुनसुकै स्रोतबाट खर्च भए पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको भ्रमण पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
विशेषगरी, सरकारले प्रारम्भमा विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको अवस्थामा पछिल्लो समय मन्त्री तथा सांसदहरूको भ्रमण संख्या बढ्नुले सरकारी नीतिको निरन्तरता र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जनताको समस्या बेवास्ता, सत्ताधारीको प्राथमिकता विदेश ?
देशभित्र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणका कामहरू अपेक्षित गतिमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा गरिए पनि नागरिकले सहज सेवा पाउने अवस्था अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
विचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता बढाउने विषय सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने हो । तर, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधारभन्दा विदेश भ्रमण र औपचारिक कार्यक्रमहरू बढी चर्चामा आउन थालेपछि सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
भोटेकोशी बाढीका पीडितहरू राहत र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन् । बेरोजगार युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । बजारमा महँगीले जनताको जीवन कठिन बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको विदेश भ्रमणले जनतामा कस्तो सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
विदेश भ्रमण कि उपलब्धिमुखी कूटनीति ?
विदेश भ्रमण आफैँमा गलत होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, लगानी आकर्षण, प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु वित्त, व्यापार तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न यस्ता भ्रमण आवश्यक हुन्छन् । तर, भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीहरू विदेशबाट फर्किएपछि भ्रमणको उपलब्धि, खर्च र त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । केवल औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु, फोटो खिचाउनु र भ्रमण पूरा गर्नु मात्रै उपलब्धिमुखी शासनको परिचायक हुन सक्दैन ।
सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । मन्त्री, सांसद वा अन्य पदाधिकारी जोसुकै भए पनि भ्रमणको औचित्य र खर्चको पारदर्शितामा समान जवाफदेहिता आवश्यक छ ।देशभित्रका समस्या समाधान गर्न शासन प्रशासनलाई चुस्त बनाउने, विकास निर्माणलाई गति दिने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।
जनताको दुःख र संकटका बीच सत्ताधारीहरूको विदेश भ्रमणको बढ्दो लर्कोले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नयाँ सत्ताले शासन सुधार र जनताको सेवा गर्ने प्राथमिकता रोजेको हो कि विदेश भ्रमण र औपचारिकतामै रमाउने पुरानै शासनशैलीलाई निरन्तरता दिएको हो ?





प्रतिक्रिया